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केंद्र सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चल रही योजना को विस्तार दिया है। इसमें अब 15 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी लोगों को शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा योजना का नाम बदलकर ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ कर दिया है।

मालदीव सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करने पर सहमत हुई है, जो देश के राजनयिक संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करने को अपराध घोषित करता है।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट में अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव किया है। ये बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी के अनुभवों के साथ ‘नई पीढ़ी’ की ट्रेनें होंगी। 

हाल ही में, भारत में ‘भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति’ (Joint Military Cooperation Committee- JMCC) की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक से दोनों देशों के मध्य रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 

कोविड-19 महामारी के कारण विश्व के तमाम देश एवं महाद्वीप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में अप्रत्याशित चुनौतियों और अभूतपूर्व व्यवधानों से जूझ रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वर्ष 2020 के दशक में एक बेहतर और स्थायी शुरुआत की उम्मीद थी, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण ये उम्मीदें साकारित न हो सकीं।

विगत वर्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के बारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) के रद्द होने के बावजूद एक डिजिटल व्यापार वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर द्वारा बहुपक्षीय संयुक्त वक्तव्य पहल (जे.एस.आई.) के तत्वाधान में ई-कॉमर्स विषय पर आयोजित की गई थी।

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘गहन मिशन इंद्रधनुष’ (IMI) 4.0 की शुरुआत की है। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसे देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 ज़िलों में संचालित किया जाएगा।

हाल ही में, भारत तथा सऊदी अरब के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की बढ़ती प्रगाढ़ता में रक्षा, रणनीति, सुरक्षा, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा जैसे कारक शामिल हैं। यह उन संभावनाओं के बढ़ते आपसी सौहार्द्र तथा समझ की स्पष्ट झलक है जिसमें द्विपक्षीय साझेदारी विकसित हुई है।

हाल ही में, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण गणतंत्र दिवस के समारोह में पाँच मध्य-एशियाई देशों के नेताओं की यात्रा रद्द कर दी गई। इसके पश्चात् भारत की मेजबानी में इन पाँच मध्य-एशियाई देशों (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान) के राष्ट्रपतियों के साथ आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

हाल ही में, भारत सरकार ने डिज़ाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (Design Linked Incentive- DLI) योजना का हिस्सा बनने के लिये 100 घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और छोटे व मध्यम उद्यमों को आमंत्रित किया है।