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हाल ही में, अमेरिका के चिकित्सकों ने एक व्यक्ति में सुअर के हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। इसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालाँकि, अंगों का प्रत्यारोपण अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में, अंग प्रत्यारोपण का 3डी प्रिंटिंग विकल्प क्रांतिकारी सिद्ध हो सकता है।  

वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट स्वास्थ्य एवं कल्याण, बुनियादी ढाँचे, समावेशी विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई, निवेश के वित्तपोषण और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर आधारित है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ‘गैर-रणनीतिक’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिये नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं। फरवरी 2021 में जारी की गई नई पी.एस.ई. नीति (PSE Policy) में अधिकांश सी.पी.एस.ई. को ‘रणनीतिक’ और ‘गैर-रणनीतिक’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

कोविड महामारी के बाद भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति, वैश्विक तरलता उपायों और बढ़ती ऊर्जा कीमतों जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न भावी जोखिमों पर प्रकाश डालता है।

हाल ही में, भारतवर्ष ने संविधान लागू होने की 72वीं वर्षगाँठ मनाई है। इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के सार तत्व की पुष्टि की जाती है, जो लगभग तीन वर्षों के वैचारिक मंथन के माध्यम से संविधान के रूप में परिणत हुआ। इसी क्रम में 'भारत के विचार' (Idea of India) का उदय हुआ, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन और गणराज्य के संस्थागत होने का प्रतिफल है।

भारत सरकार के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की शाश्वत लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पर एक शाश्वत लौ में विलय कर दिया गया है। 

चीन पर आयात निर्भरता कम करने के प्रयासों के बावजूद चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 44 प्रतिशत बढ़ा है। चीन से भारत का आयात वर्ष 2020 की तुलना में 46.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2021 में बढ़कर 97.5 बिलियन डॉलर हो गया।

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिये 5 वर्षीय रोडमैप और विजन दस्तावेज़ जारी किया। 

वर्तमान में राष्ट्रवाद तथा अधिनायकवाद के बढ़ते प्रभावों ने वैश्विक स्तर पर ‘लोकतंत्र’ के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया है। इससे अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक देश भी अछूते नहीं हैं।

चरम मौसमी घटनाओं के कारण शहरों में संभावित जोखिम को कम करके आँका जा रहा है। हाल में चेन्नई में अप्रत्याशित बारिश के कारण जलप्लावन और शहरी अव्यवस्था की समस्या इस गंभीर चेतावनी का संकेत है। नीति-निर्माताओं को तत्काल इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।