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हाल ही में, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये ‘पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम’ के संशोधित प्रावधानों के तहत ‘सचल पशु चिकित्सा सेवा इकाईयों’ (Mobile Veterinary Services Unit: MVU) की शुरुआत की है।

वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिये अमेरिका ने ‘न्यू डील’ कार्यक्रम शुरू किया था। संसाधनों के अति दोहन ने वर्तमान में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर किया है, जिसके लिये न्यू डील की तर्ज पर ही ‘ग्रीन डील’ की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विगत तीन वर्षों से अर्थात् जब से मालदीव में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह निर्वाचित हुए हैं, तब से सोशल मीडिया पर 'इंडिया आउट' (#IndiaOut) अभियान चल रहा है। अभियान ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की रिहाई के बाद उनके नेतृत्व में ज़ोर पकड़ा है।

हाल ही में, कॉप-26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एक बेहतर कार्य-योजना तैयार करने हेतु अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया। 

वर्ष 2003 में एक सम्मलेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तमाम मतभेदों और विविधताओं के बावजूद भारत का सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप समावेशी और सहिष्णु बना रहेगा। वस्तुतः उनका यह वक्तव्य देश के कुछ हिस्सों में दो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हुई हिंसा की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में था। 

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित नागरिक समाज ने चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली तथा हरिद्वार में नफरत फ़ैलाने वाले भाषणों (हेट स्पीच/द्वेषपूर्ण भाषणों) से संबंधित मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है। साथ ही, न्यायालय ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस एवं उत्तराखंड पुलिस से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है।

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालतों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (नाल्सा) ने लोक अदालतों के कार्यान्वन को अधिक प्रभावी बनाने एवं इनके मार्गदर्शन के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ पूर्व परामर्श और समीक्षा बैठकों का आयोजन प्रारंभ किया है।

कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमीक्रोन’ के साथ ही देश कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, अतः इन क्षेत्रों; विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य एवं कृषि, एकीकृत आपूर्ति शृंखला, निर्यात और ई-कॉमर्स में तेज़ी से सुधार लाने के लिये लॉजिस्टिक्स तंत्र (Logistics System) का विकास एक प्रेरक तत्त्व की भूमिका निभा सकता है।  

वित्तीय तकनीकी सेवाओं के विनियमन एवं विस्तारण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 जनवरी, 2022 को भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) के अधीन फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। फिनटेक विभाग प्रशासनिक रूप से केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रभाग (CAD) से जुड़ा होगा।