12-Jan-2022
हाल ही में, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूर्ण हुए। हालाँकि, यह योजना अभी तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है।
12-Jan-2022
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े ‘ऑक्सीजन की कमी वाले जलीय क्षेत्रों’ का सर्वाधिक विस्तृत त्रि-आयामी एटलस तैयार किया है। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी वाले दो प्रमुख जल-निकायों का उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला मानचित्र प्रदान करता है।
10-Jan-2022
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2018 से 2020 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में अत्यधिक वृद्धि हुई है एवं अनुचित यौन सामग्रियों का ऑनलाइन प्रकाशन 110 प्रतिशत बढ़ गया है।
08-Jan-2022
आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कंबोडिया ने म्यांमार में गृहयुद्ध की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में, म्यांमार की बदलती परिस्थितियों को भारत के संदर्भ में समझना आवश्यक है।
07-Jan-2022
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ‘भारतीय कानूनी प्रणाली के औपनिवेशीकरण’ पर एक व्याख्यान के दौरान कानूनी प्रणाली के ‘भारतीयकरण’ की चर्चा करते हुए प्राचीन भारतीय विधिवेत्ताओं के विचारों की उपेक्षा को लेकर खेद प्रकट किया।
06-Jan-2022
कोविड जनित व्यवधानों के एक लंबे दौर के बाद दुनिया प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई नवीन बदलावों को अनुभव किया है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।
06-Jan-2022
हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना के आरोपी एक पत्रकार को केवल अंग्रेज़ी भाषा में अपना पक्ष रखने के लिये कहा था। ऐसे में, न्यायालय में आधिकारिक भाषा का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
05-Jan-2022
हाल ही में, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (National Security Committee-NSP) को मंज़ूरी दी है। इस नीति को वर्ष 2022-26 तक की अवधि के लिये तैयार किया गया है।
05-Jan-2022
हाल ही में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
04-Jan-2022
व्यक्ति, बाज़ार और सरकारों के अंतर्संवाद में सहजता, पारदर्शिता और गति लाने वाली डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (digital public goods) की अवधारणा में भारत एक अग्रणी देश है।