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हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने पहली बार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बाहर पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण और सम्बंधित उत्पादों के लिये उत्तर प्रदेश के चार खादी संस्थानों को अनुबंधित किया है।

केरल में हिंदू धर्म के अगड़ी जातियों के एक प्रमुख संगठन ‘नायर सर्विस सोसाइटी’ (एन.एस.एस.) के विरोध के कारण राज्य में अगड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सम्बंधी सर्वेक्षण का प्रथम प्रयास बाधित हो गया है क्योंकि एन.एस.एस. ने इसके मूल्यांकन पद्धति पर आपत्ति जताई है।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समयसीमा में संशोधन किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी 100 शहरों के लिये स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समय-सीमा को जून 2023 तक बढ़ा दिया है।

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सत्र न्यायालय के पास सुधा भारद्वाज की हिरासत बढ़ाए जाने का उपयुक्त क्षेत्राधिकार नहीं थी।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 को हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। यह विधेयक में इस क्षेत्र में सेवारत/कार्यरत सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त विभाग ने स्थानीय निकायों को 8453.92 करोड़ रूपए स्वास्थ्य अनुदान के रूप में जारी किया। यह आवंटन 70,051 करोड़ रूपए के स्वास्थ्य अनुदान के एक हिस्से के रूप में किया गया है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों में जारी किया जाना है।

जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होने के कारण परमाणु ऊर्जा के समर्थक इसे ऊर्जा का एक जलवायु-अनुकूल स्रोत मानते है। हालाँकि, कुछ आलोचकों ने परमाणु ऊर्जा को जलवायु-अनुकूल ऊर्जा स्रोत मानने की धारणा पर संशय व्यक्त किया है।

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। इसी क्रम में, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV- ई.वी.) के विकास, प्रसार और उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।

30 नवंबर, 2021 को कैरेबियाई द्वीप में स्थित राष्ट्र बारबाडोस ने अपनी स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाया। इस प्रकार, अब ब्रिटेन की महारानी के स्थान पर बारबाडोस के राज्य प्रमुख वहाँ के राष्ट्रपति होंगे।

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने ‘चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, अब ‘चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड’ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।