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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2010-20 के दशक के दौरान गैर-प्राकृतिक कारणों से होने वाली हाथियों की मौत सम्बंधी आँकड़ा प्रस्तुत किया है। पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हुई है।

चुनावी व्यय की मौजूदा सीमाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिये चुनाव आयोग ने एक विशेष समिति का गठन किया है। व्यय सीमा, वह राशि है जिसे कोई चुनावी उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) मंत्री जी.कृष्ण रेड्डी ने ‘उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना’ (NERLP) के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का लोकसभा में उत्तर दिया।

हाल ही में, नीति आयोग ने विवादों के निपटान, रोकथाम और ऑनलाइन समाधान हेतु ‘डिज़ाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्युशन : द ओ.डी.आर. पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया’ नामक रिपोर्ट जारी की।

‘कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय’ (MCA) ने ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ (IBC) के तहत ‘अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग मॉडल’ (UNCITRAL) के आधार पर सीमा-पार दिवाला कार्यवाही के लिये एक मसौदा प्रकाशित किया है।

हाल ही में, 12 राज्यसभा सांसदों को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिये निलंबित किया गया है। चूँकि मानसून सत्र के दौरान इन्होंने कदाचार, सदन की अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार तथा सुरक्षा कर्मियों पर हमले किये थे, इसलिये इन्हें निलंबित किया गया है।

ख़बरों के अनुसार, ‘केयर्न ऑयल एंड गैस’ नामक कंपनी राजस्थान के ‘लोअर बाड़मेर हिल फॉर्मेशन’ (Lower Barmer Hill formation) क्षेत्र में शेल-अन्वेषण शुरू करने के लिये अमेरिका की ‘हॉलिबर्टन ऑफशोर सर्विसेज’ के साथ साझेदारी करने जा रही है।

तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (Minimum Supoort Price – MSP) का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा संपत्ति तथा देनदारियों के विभाजन को लेकर एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गयी है।