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‘भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी’ (WPSI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 से 2019 के बीच भारत में भालू के अंगों के अवैध व्यापार और उनकी ज़ब्ती की 149 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें कम से कम 264 भालूओं का शिकार किया गया है।

हाल ही में, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ‘सीमा सुरक्षा बल’ (BSF) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। इस निर्णय ने केंद्र और राज्य के बीच विवाद पैदा कर दिया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इसे ‘शक्ति का केंद्रीयकरण’ कहा है।

भारत ने अपने ‘रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार’ (SPR) से 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह फैसला ओपेक+ (OPEC+) देशों के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले के विरोध में लिया गया है।

हाल ही में, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-2021 के लिये ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5’ (NFHS-5) के द्वितीय चरण के आँकड़े जारी किये हैं।

कुछ रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जारी किये गए चौथे ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ (NFHS4) में उल्लेख किया गया था कि भारत में प्रत्येक 4 में से 1 लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है तथा भारत में 8% महिलाएँ ऐसी हैं, जो 15 से 19 वर्ष की आयु में ही या तो गर्भधारण कर लेती हैं या माँ बन जाती हैं।

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ‘रिवर सिटीज अलायंस’ का शुभारंभ किया। ‘रिवर सिटीज अलायंस’ भारत का एक ऐसा विचार मंच है, जिसका उद्देश्य नदी तट पर बसे शहरों का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाएँ’ (Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services – ACROSS) नामक एक अंब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।

भारत में अन्य देशों की तुलना में उपभोक्ता उपकरणों की पहुँच काफी कम है, जबकि देश में एक  बड़ा एवं अप्रयुक्त बाज़ार उपलब्ध है। इससे माना जा रहा है कि भारतीय बाज़ार ‘व्हाइट गुड्स’ उद्योग के लिये बेहतर अवसर के साथ-साथ उचित माहौल भी उपलब्ध कराएगा। 

कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में, सफाई कर्मियों को बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ा। हाल ही में शुरू किये गए, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने के लिये 29 विधेयकों (26 नए और तीन लंबित) को सूचीबद्ध किया है। वर्ष 2014 में ‘पूर्व-विधान परामर्श नीति’ को अपनाए जाने के बाद से संसद में पेश किये गए 301 विधेयकों में से 227 विधेयक बिना किसी पूर्व परामर्श के प्रस्तुत किये गए हैं।