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विगत कुछ वर्षों में बैंकों के बैड लोन अथवा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान तथा इनकी वसूली में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। इसके बावजूद, अभी भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन बकाया है। ऐसे में, सार्वजनिक क्षेत्र की नवगठित कंपनी ‘राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड’ (NARCL) ऋणदाताओं के तुलन-पत्र में शीघ्र सुधार होने की उम्मीद जगाती है।

सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में, आर्थिक संकट के दौरान श्रमिकों की पहचान करना तथा उन तक त्वरित सहायता पहुँचाना एक कठिन कार्य होता है। विगत वर्ष जब कोविड-19 महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन लगा था, तो प्रवासी श्रमिकों के संकट से भारत के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे में व्याप्त कमियाँ उजागर हो गई थीं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘समुद्री सेवाएँ, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology: O-SMART)’ योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की।

हाल ही में, ‘संयुक्त संसदीय समिति’ (JPC) ने ‘निजी डाटा सुरक्षा विधेयक’ के संबंध में बैठक की। यह विधेयक तेज़ी से बढ़ती भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस समिति की सिफारिशें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना है।

हाल ही में, असम राज्य में पहली बार सोनितपुर ज़िले में एक जंगली हाथी को ‘रेडियो-कॉलर’ (Radio-Collar) पहनाया गया है। असम राज्य के वन विभाग ने यह कार्य ‘वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड-इंडिया’ (WWF-India) एन.जी.ओ. के सहयोग से किया।

हाल ही में, गुट-निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी मनाई गई, जिन्होंने इस आंदोलन के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन के मद्देनज़र विश्व राजनीति में नेहरू के योगदान का विश्लेषण किया गया।

नासा के एक अध्ययन के अनुसार, पश्चिम अफ्रीका और लेक विक्टोरिया क्षेत्र में 2008 से 2018 के दशक के बीच वायु में अमोनिया की मात्रा (सांद्रता) में काफी वृद्धि हुई है। 2008 से 2018 के दशक के दौरान वायुमंडलीय अमोनिया की औसत वार्षिक सांद्रता उत्तरी भू-मध्यरेखीय अफ्रीका, विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका में सवाना और वन-सवाना मोज़ेक (Forest–Savanna Mosaics) में सबसे अधिक पाई गई है।

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जाँच एजेंसियों के निदेशकों के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक बढ़ाने के लिये दो अध्यादेश प्रख्यापित किये गए हैं। विदित है कि वर्तमान में इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो वर्ष है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मद्रास उच्च न्यायालय से मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ने एक विवाद को जन्म दिया है कि क्या न्यायिक स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से किये गए हैं या इसके पीछे 'दंड' का भी कोई तत्त्व है।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित ‘अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन’ (AIPOC) किसी आम सहमति पर पहुँचे बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्तावों में प्रश्नकाल के दौरान व्यवधानों के विरुद्ध संकल्प तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल के अभिभाषण शामिल थे।