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हाल ही में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले दो संगठनों; पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी’ (PEAG) और ‘लिबटेक इंडिया’ ने सरकार के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS डाटा का उपयोग करके मनरेगा ट्रैकर नामक रिपोर्ट जारी की है।

अमेरिका- चीन के मध्य बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र ने एक उल्लेखनीय महत्त्व हासिल किया है। क्वाड समूह, ऑकस का उदय तथा अन्य समूह यह प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि इस मुद्दे पर यूरोप की स्थिति क्या है। 

वर्तमान में ‘वैश्विक आर्थिक चक्र’ असामान्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी से प्रेरित है। वस्तुतः महामारी की परिस्थिति के मद्देनज़र विश्व के लगभग सभी केंद्रीय बैंकों, यथा- आर.बी.आई., यू.एस. फेडरल बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड आदि ने लचीली मौद्रिक नीति अपनाने के संकेत दिये हैं।

कोविड-19 महामारी के मामले धीरे-धीरे घटने लगे हैं तथा विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थान खुलने लगे हैं। ऐसे में, यह चिंता का विषय है कि अभी तक बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है। भारत में बाल-पोषण की स्थिति पहले से ही बेहतर नहीं है, ऐसे में आंशिक टीकाकरण स्थिति को और गंभीर बना सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के तहत 31 अक्तूबर से 13 नवंबर के मध्य 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-26) आयोजित किया गया। ग्लासगो जलवायु समझौते (Glasgow Climate Pact) के नाम से चर्चित यह शिखर सम्मेलन जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों मे तेज़ी लाने के लिये आयोजित किया गया।

भारत 1.3 अरब की विशाल आबादी वाला देश है जिसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के वैश्विक प्रयासों में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता पर रिपोर्ट- 2021” (Logistics Ease Across Different States- LEADS) को जारी किया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा ‘रचनात्मक शहर नेटवर्क’ (यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क-UCCN) के तहत शिल्प और लोक कला श्रेणी में श्रीनगर को शामिल किया गया है।

हाल ही में, ‘नेचर जियोसाइंस’ नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में प्रथम सामूहिक विलोपन के लिये एक नए कारण को उत्तरदायी बताया गया है, जिसे ‘लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन’ (Late Ordovician Mass Extinction) के रूप में भी जाना जाता है। 

हाल ही में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंतर्गत प्रोजेक्ट 39ए ने ‘डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी’ रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक अक्षमताओं और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है।