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NEWS ARTICLES

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

02-Nov-2021

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में विपरीत मौसम में पशुओं के लिये चारा पहुँचाने में बहुत समस्याएँ होती हैं। ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ का उद्देश्य इस समस्या को कम करना है। 

पेगासस मामला: निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

02-Nov-2021

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जाँच हेतु शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवींद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस मामले में केंद्र सरकार पर नागरिकों की निजता से संबंधित डाटा की निगरानी के लिये इज़रायली स्पाईवेयर पेगासस के उपयोग का आरोप है।

कितना अलग है फेसबुक से मेटा 

02-Nov-2021

हाल ही में, ‘फेसबुक व संबद्ध कंपनियों’ का नाम ‘मेटा’ कर दिया गया है। मेटावर्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने वर्ष 1992 में अपने उपन्यास ‘स्नो क्रेश’ में किया था। लैटिन में मेटा का अर्थ होता है- परे (Beyond)। मेटा कंपनी ने एक नया लोगो भी जारी किया है, जो अनंत (Infinity) के प्रतीक चिह्न की तरह है। 

 नई राष्ट्रीय जल नीति: आवश्यकता एवं प्रावधान 

01-Nov-2021

विगत वर्ष जलशक्ति मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। हाल ही में, समिति को इस मसौदे पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम : चुनौतियाँ एवं समाधान

01-Nov-2021

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) अधिनियम में बदलाव के संकेत दिये है। भारत यूनाइटेड स्टेट् सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स-1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971 और कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988 का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है। 

सिक्योरिटी इंक 

29-Oct-2021

हाल ही में, एक भारतीय अनुसंधान समूह ने नैनो-पदार्थ से अत्यधिक लंबे समय तक स्थायी रहने वाली एवं गैर-विषाक्त ‘सुरक्षा स्याही’ (Security Ink) का विकास किया है।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की वस्तुस्थिति

28-Oct-2021

प्रत्येक वर्ष होने वाले जलवायु सम्मलेन विश्व को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करने में सामान्यतः सफल रहे हैं लेकिन पर्यावरणविद् ऐसा मानते हैं कि ये सम्मेलन विगत दो दशकों से बढ़ते संकट को रोकने में विफल रहे हैं।

चीन का नया सीमा कानून और भारतीय सरोकार

28-Oct-2021

हाल ही में, चीन की ‘नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस’ की ‘स्थायी समिति’ ने ‘देश के स्थलीय सीमा क्षेत्रों के संरक्षण एवं दोहन’ के लिये एक नया भूमि कानून पारित किया है। चीन का यह कानून अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। विदित है कि नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस चीन का औपचारिक किंतु शीर्ष विधायी निकाय है। 

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 

27-Oct-2021

‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, 2021’ (Indo-Pacific Regional Dialogue: IPRD) का आयोजन 27 से 29 अक्तूबर, 2021 तक वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और सामरिक स्तर पर नौसेना की सक्रियता बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है। 

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत 

27-Oct-2021

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ‘विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट’ जारी की है। रिपोर्ट में कोविड महामारी के बाद रोज़गार सृजन में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है। यह रिपोर्ट रोज़गार वृद्धि में धीमी गति के कारणों को रेखांकित करती है। साथ ही, रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में उपस्थित चिंताओं का उल्लेख भी किया गया है।



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