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बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत में गिग इकॉनमी के अंतर्गत अगले 8 से 10 वर्षों में रोज़गार की संख्या लगभग 90 मिलियन हो सकती है। इसके अंतर्गत होने वाला व्यापार लगभग 250 अरब डॉलर का होगा। इससे भारत के सकल घरेलु उत्पाद में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक संकट का सामना कर रही दूरसंचार कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण सुधारों एवं राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कंपनियों को वैधानिक बकाया के भुगतान पर चार वर्ष की राहत, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में परिवर्तन तथा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति शामिल है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ‘सामाजिक और भावनात्मक अधिगम’ (Social and Emotional Learning- SEL) को शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बताया गया है। एस.ई.एल. भावनाओं को पहचानने, प्रबंधित करने तथा सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से ‘नेविगेट’ करने की एक अधिगम प्रक्रिया है।

नीति आयोग ने भारत में ‘शहरी नियोजन क्षमता’ बढ़ाने के उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ (Reforms in Urban Planning Capacity in India) है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों तथा शहरी एवं प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया है। 

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ‘ऑकस’ (AUKUS) की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में सहायता करेंगे। इस समझौते को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सितंबर 2021 में होने वाले क्वाड देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मलेन की मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की जाएगी। इस बैठक में कोविड-19 संकट, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के केंद्र में रहने की संभावना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रस्तावित भारत के प्रथम ‘बैड बैंक’ के गठन की घोषणा की है। इस बैड बैंक का नाम राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited- NARCL) है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।

एक मानक और संस्थागत व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त ‘विषम या असममित संघवाद’ (Asymmetric Federalism) के कुछ उपबंध हालिया दिनों में चर्चा में रहे हैं। शासन की पद्धतियों के आधार पर राष्ट्रों को ‘संघीय’ या ‘एकात्मक’ के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

विगत सप्ताह यू.के. सरकार ने ‘डाटा संरक्षण अधिनियम, 2018’ में संशोधन के रूप में ‘आयु उपयुक्त डिज़ाइन संहिता’ या ‘बाल संहिता’ लागू की है। यह बच्चों के लिये डिजिटल स्पेस का उपयोग सुरक्षित बनाने से संबंधित है। हालाँकि, यह संहिता आधिकारिक तौर पर केवल यू.के. में लागू है किंतु टिकटॉक...

जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कश्मीर घाटी में कट्टरपंथी अलगाववादी नेता की मृत्यु पर सभी इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पाँच अलग-अलग ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध का आदेश दिया गया है।