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वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन काफी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसलिये ये पर्यावरण की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर वैश्विक कार्बन चक्र में भी सड़े-गले या मृत पेड़  योगदान देते हैं, हालाँकि, कार्बन चक्र में इनकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी का आभाव है। 

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित ‘दीपोर बील’ वन्यजीव अभयारण्य को ‘पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र’ (eco-sensitive zone) के रुप में अधिसूचित किया गया है।

हाल ही में, विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने प्लास्टिक उत्पादन की सामाजिक लागत से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2019 में उत्पादित किये गए प्लास्टिक की सामाजिक और पर्यावरणीय लागत लगभग 271 लाख करोड़ रुपए (3.7 लाख करोड़ डॉलर) अनुमानित की गई है। यह लागत भारत की जी.डी.पी. से भी अधिक है।

‘संयुक्त राष्ट्र महासचिव’ द्वारा इस माह ‘खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ‘सतत विकास लक्ष्यों’ (Sustainable Development Goals - S.D.G.) को प्राप्त करने के लिये ‘वैश्विक खाद्य प्रणालियों’ में बदलाव लाना है।

हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जल्लीकट्टू में केवल देशी नस्ल के बैलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा दायर रिट याचिका के संदर्भ में दिया।

हाल ही में, केरल के कोझीकोड में निपाह वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है अत: इसे एक जूनोटिक वायरस के रूप में भी जाना जाता है। यह दूषित भोजन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से फैल सकता है।

सन् 1543 में यूरोप में शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति से पूर्व भारतीय वैज्ञानिक प्राकृतिक विश्व को समझने के साथ-साथ परिणामों को मापने या परिवर्तित करने के लिये दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे थे। दो सहस्राब्दी से अधिक पुरानी चरक संहिता हो या महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का जंतर मंतर हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रिटिश शासन से बहुत पहले से ही व्यापक रूप से भारत के ताने-बाने में अंतर्निहित थी।

हाल ही में, विभिन्न राज्य सरकारों ने ‘समवर्ती सूची’ के विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा किये जा रहे ‘एकतरफा अधिनियमन’ पर चिंता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – संघ सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 557 शिकारी पक्षियों की प्रजातियों में से लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने का ख़तरा है। इनमें से 18 प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 25 लुप्तप्राय हैं, 57 असुरक्षित हैं और 66 प्रजातियाँ संकटासन्न (Near-Thereatend) हैं।

संसद में ‘विचार-विमर्श की गुणवत्ता’ में हो रही निरंतर गिरावट के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों ने इस संबंध में सुधार की माँग की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ‘सार्थक विचार-विमर्श’ के बिना कानून पारित करने से मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है।