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उदारवाद और राष्ट्रवाद का भावार्थ लोगों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और इन अवधारणाओं को एक दूसरे से अलग भी माना जाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपरांत भी ब्रिटिश ये दावा करता है कि उनके साम्राज्य की नींव ‘उदार विचारों’ के बुनियाद पर टिकी थी।

हाल ही में,  'छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय' ने एक पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक 'आपराधिक पुनरीक्षण याचिका' पर फैसला दिया है। आवेदक की पत्नी के आरोपों के आधार पर, एक निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (प्राकृतिक नियम के विरुद्ध संभोग) और धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत आरोप तय किये थे।

13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आगामी 9 सितंबर को, डिजिटल रूप से भारतीय अध्यक्षता में किया जाएगा। वहीं, जून माह में विदेश मंत्रियों की प्रारंभिक बैठक और अगस्त की शुरुआत में ब्रिक्स ‘अकादमिक फोरम’ की बैठक का आयोजन किया गया था। 

न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने आठ राजनीतिक दलों पर न्यायालय के निर्देशों की अवमानना करने के लिये ज़ुर्माना लगाया है। राजनीतिक दलों पर आरोप था कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में नागरिकों को सूचित नहीं किया था।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भारत इस समझौते के बिंदुओं का अनुपालन करने वाला एकमात्र जी-20 देश है। इसके अतिरिक्त, ‘जर्मनवॉच, कैन इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट’ द्वारा प्रकाशित ‘जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक’ में भारत लगातार दो वर्षों से शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है।

हाल ही में, ‘टाटा टी प्रीमियम’ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कारीगर समुदाय को अपना समर्थन देने के लिये ‘देश का कुल्हड़’ संग्रह का अनावरण करते हुए एक स्टार्टअप की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य उन कारीगर समुदायों का समर्थन प्रदान करना है, जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। 

हाल ही में, संसद से पारित 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् 105 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक हो गया था, जिसमें राज्यों ने ‘102वें संविधान संशोधन’ के अधिनियमित किये जाने के बाद 'पिछड़े वर्गों' की सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की अपनी शक्ति खो दी थी।

अगस्त माह में पर्यावरण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि उसने हिमालयी क्षेत्र में 7 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जो  परियोजनाएँ निर्माण के ‘उन्नत चरणों’ में हैं। इनमें से एक जोशीमठ (उत्तराखंड) स्थित 512 मेगावाट की ‘तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना’ भी है, जो फरवरी 2021 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने ‘मानवरहित विमान प्रणाली’ (Unmanned aircraft system – U.A.S.) 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर उदार ‘ड्रोन नियमावली, 2021’ को लागू करने का निर्णय लिया है। मानवरहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ‘ड्रोन’ के रूप में जाना जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने हालिया एक निर्णय में कहा है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये ‘आर्थिक मानदंड एक मात्र मानक’ नही हो सकता है।उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के क्रमशःवर्ष 2016 और 2018 में जारी अधिसूचनाओं के मामले में आया है।