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स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पाम तेल’ (palm oil) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये 11 हजार करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की। कृषि-व्यवसाय उद्योग का मानना है कि इस कदम से पाम तेल के विकास में मदद मिलेगी और इंडोनेशिया व मलेशिया जैसे देशों से पाम तेल के आयात पर देश की निर्भरता में कमी आएगी।

कोविड महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। इसके कारण शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से हाशिये पर रहने वाले वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस संदर्भ में महिलाओं के लिये स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है। 

केंद्र सरकार ने चार वर्ष के लिये अनुमानित ₹6 लाख करोड़ के ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (NMP) की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण के लिये वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गई है।

हाल ही में, पहली बार अमेरिका की संघीय सरकार ने ऐतिहासिक सूखे के कारण कोलोराडो नदी बेसिन में पानी की कमी की घोषणा की है। ‘ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन’ (भूमि-सुधार ब्यूरो) के अगस्त 2021 के अनुमानों के अनुसार, ऐतिहासिक सूखे के कारण ‘लेक मीड’ और ‘लेक पॉवेल’ नामक जलाशयों से पूरी क्षमता से पानी न छोड़े जाने के कारण पूरा कोलोराडो नदी बेसिन प्रभावित होगा।

हाल ही में, संसद द्वारा ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक’ (2019) की जांच करने वाली दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल में विस्तार किया गया है। यह विधेयक सरकार और निजी कंपनियों द्वारा किसी व्यक्ति के डेटा उपयोग नियमन से संबंधित है। इसके अंतर्गत चेहरे की पहचान तकनीक की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने तथा क्षमता निर्माण के लिये समर्थ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कताई, बुनाई को छोड़कर उद्योग द्वारा वस्त्र निर्माण व संबंधित क्षेत्र में रोज़गार सृजन के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिये मांग संचालित एवं रोज़गार उन्मुख कौशल प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की संस्था ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल’ (IPCC) की हालिया रिपोर्ट में  नीतिगत महत्त्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि केवल ‘नेट ज़ीरो’ के लक्ष्य तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं होगा। विगत 30 वर्षों से जलवायु वार्ता एक ऐसे ‘फ्रेम’ के साथ संघर्ष कर रही है, जिसने वैश्विक ‘कार्बन स्पेस’ साझा करने वाले देशों के मध्य असंतुलन को बढ़ा दिया है।

वर्तमान समय उद्योग 4.0 का है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियाँ उद्योग 4.0 से संबंधित हैं। उद्योग 4.0 शब्द को वर्ष 2011 में जर्मन सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन और वैश्विक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस संदर्भ में शंघाई सहयोग संगठन कई क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम कर सकता है, किंतु कुछ देशों के संकीर्ण स्वार्थ के कारण अफ़गानिस्तान और इसकी सीमा से सटे क्षत्रों में लंबे समय के लिये शांति और स्थिरता के रास्ते में अभी भी कई व्यवधान हैं। 

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र के देशों को ‘सैन्य और आर्थिक मुद्दों’ से इतर पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिये। आर्कटिक परिषद्, आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग, समन्‍वय एवं अंत:क्रिया को बढ़ावा देने के लिये ‘ओटावा घोषणा’ द्वारा वर्ष 1996 में स्‍थापित एक उच्‍च स्‍तरीय अंतर्सरकारी निकाय है।