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हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले भुगतान को चालू वित्त वर्ष (2021-22) से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिये अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिये कहा है।

कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका ने ‘कोलंबो पोर्ट सिटी आर्थिक आयोग’ विधेयक पारित किया, जो $1.4 बिलियन की चीन समर्थित कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को नियंत्रित करता है। इस परियोजना के साथ-साथ इस विधेयक का भी श्रीलंका में व्यापक विरोध हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के विरुद्ध शिमला में दर्ज राजद्रोह के मामले (Sedition Case) को खारिज कर दिया है। एक वर्ष पूर्व उनके विरुद्ध एक स्थानीय सत्ताधारी नेता द्वारा उनके यूट्यूब शो पर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

हाल ही में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम को लागू कर दिया गया। इसमें संदेश सेवा प्रदाताओं को शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के साथ कुछ विशेष स्थिति में संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। 

हाल ही में,  अमेरिका द्वारा भारत एवं ब्रिटेन सहित चार अन्य देशों (ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन तथा तुर्की) के विरुद्ध प्रशुल्क (Traiff) को निलंबित करने की घोषणा की गई। ये वे देश हैं जिन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों पर लेवी/डिजिटल सेवा कर लगाया है या लगाने पर विचार कर रहे हैं।  

हाल ही में, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की। ब्रिक्स की 15वीं वर्षगाँठ के अवसर पर संपन्न इस बैठक में मंत्रियों ने राजनयिक और शांतिपूर्ण तरीकों से आतंकवाद और ईरान परमाणु समझौते

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ‘एक बच्चे की नीति’ (वर्ष 1979) को त्यागने के छह वर्ष उपरांत अब ‘तीन बच्चों की नीति’ प्रस्तुत की है। पार्टी के अनुसार, इस कदम से चीन की जनसंख्या संरचना में सुधार होगा, वृद्ध आबादी के सापेक्ष नए मानव संसाधन का सृजन होगा तथा देश के मानव संसाधन से संबधित लाभों को भी संरक्षित किया जा सकेगा।

हाल ही में, बीजिंग स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने चीन के पूर्वी जिआंग्सु प्रांत में H10N3 नामक वायरस से संक्रमित पहले मानव की पुष्टि की है। H10N3 एक दुर्लभ वायरस है, जो आमतौर पर मुर्गे-मुर्गीयों को संक्रमित करता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति को न्यायिक उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिये अदालतों में डिजिटल तकनीकों को समेकित करने का काम सौंपा गया है। 

दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर-अंतराल का लाभ उठाने से रोकने के लिये अमेरिका वैश्विक एकजुटता पर ज़ोर दे रहा है। साथ ही, यह डिजिटल कराधान पर एक बड़ी संधि भी चाहता है।