NEWS ARTICLES

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिये ‘बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट’ देने का समर्थन किया है। उसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है और वह ‘विश्व व्यापार संगठन’ (डब्ल्यू.टी.ओ.) से छूट परत करने के लिये ‘पाठ-आधारित वार्ता’ को आगे बढ़ाएगा।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पारित किये गए ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) अधिनियम’ को असंवैधानिक करार दिया है।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्’ में भारत ने परोक्ष रूप से पुनः फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन येरूशलम की स्थिति या इज़रायल-फिलिस्तीन की सीमाओं के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया।

अमेरिका सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। हालाँकि हिंसक परिदृश्य में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ताएँ निरंतर विफल हो रही हैं।

हाल ही में, ‘राजनयिक संवाददाता संघ’ की बैठक में चीनी राजदूत ने बांग्लादेश की विदेश नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी की। इस पर बांग्लादेश सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेशी राजदूतों से ‘शालीनता और मर्यादा बनाए रखने’ की अपील की है।

10 मई 2021 को ‘यरुशलम दिवस’ के दिन यरुशलम स्थित ‘अल-अक्सा मस्जिद’ में इज़रायल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का मामला सामने आया। इसमें कई लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों, कुछ आधिकारिक बयानों आदि से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष का लद्दाख संकट सात भौगोलिक अवस्थितियों पर था। इनमें देपसांग मैदान, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग-सो झील का उत्तरी भाग, कैलाश श्रेणी और डेमचोक शामिल हैं।

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के एक वेरिएंट (प्रकार) को ‘वैश्विक रूप से चिंताजनक वेरिएंट’ (Global Variant of Concern) के रूप में वर्गीकृत किया है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत टीकाकरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम अपेक्षित गति से संचालित नहीं हो पा रहा है।

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे– ऑक्सीजन, आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, लॉकडाउन की घोषणा आदि के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने ‘स्वतः संज्ञान’ लिया।