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हाल ही में,भारत और फिलीपींस ने ‘रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद’के लिये ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों की सरकारों के मध्य (Government-To-Government Route) हुआ यह समझौता भारत की महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों, जैसे-ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की प्रत्याशित बिक्री के लिये आधार तैयार करता है।

विगत कुछ वर्षों में भारत ने कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence –AI) प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं। हालाँकि अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें भारत को यह तकनीक अपनाने के लिये और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन संभालने के बाद विशेषज्ञों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत-अमेरिका के आर्थिक संबध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आर्थिक क्षेत्र में जी.डी.पी, रोज़गार और उत्पादन जैसे विभिन्न पहलुओं पर परस्पर सहयोग से लाभ अर्जित कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब माँगा है, जिसमें यह अनुमति माँगी गई थी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के समय ‘नोटा’ (NOTA) के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर वहाँ पुनः चुनाव कराए जाएँ।

हाल ही में, चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (QUAD) की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के राष्ट्रध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के परिणामों के आधार पर यह धारणा कमज़ोर हुई है कि क्वाड केवल बातचीत तक  ही सीमित है, इसमें ठोस निर्णय नहीं लिये जाते हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने केरल में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिये एक संयुक्त समिति को नियुक्त किया है। इस समिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सी.एस.आई.आर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के प्रतिनिधि शामिल हैं।

हाल ही में, यूरोपीय संसद ने पूरे 27 सदस्यीय ब्लॉक को प्रतीकात्मक रूप से ‘एल जी बी टी आई क्यू फ्रीडम ज़ोन’ (LGBTIQ Freedom Zone) घोषित किया है। 

हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय नेराज्य सरकार को मासिक धर्म से संबंधित वर्जनाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिये सुझाव देने के साथ-साथ भी इस दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया है।

हाल ही में जारी किये गए बजट और आर्थिक सर्वेक्षणमें बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडीको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समुचित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act : NFSA), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये है।

कुछ दिनों पहले चीन के हैकर्स द्वारा मुंबई व तेलंगाना में विद्युत् व्यवस्था को ठप करने के लिये साइबर हमले किये गए। इससे पहले भी कोविड वैक्सीन से जुड़े शोधकार्यों को हैक करने की कोशिश की गई थी।