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श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुरोध पर नीति आयोग ने, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा प्रवासी मज़दूरों के लिये एक छत्रक नीति (umbrella policy) का मसौदा तैयार किया है।

हाल ही में, लंदन स्थित ‘अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान’ (International Institute of Strategic Studies- IISS) द्वारा प्रकाशित ‘सैन्य संतुलन रिपोर्ट’ के अनुसार, वर्ष 2020 का वैश्विक रक्षा व्यय $1.83 ट्रिलियन रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 3.9% की वृद्धि को दर्शाता है।

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा ब्राज़ील के अमेज़ोनिया -1 (Amazonia-1) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गयाहै। कुछ दिनों पूर्व, भारत ने ब्राज़ील को कोविड-19 की वैक्सीन निर्यात किये जाने की अनुमति दी थी।

हाल ही में, ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि चीन सरकार से जुड़ी एक कंपनी ने साइबर हमले के द्वारा मुंबई और तेलंगाना में विद्युत आपूर्ति बाधित करने का प्रयास किया है।विगत कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौर में इस प्रकार की गतिविधियाँ भारत की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष-विराम समझौते की घोषणा हुई है। इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों के स्थायित्व, महत्त्व और निहितार्थों के संदर्भ में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

हाल ही में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA : National Food Security Act), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिये योग्य एवं प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये हैं। इन पदों को तीन से पाँच वर्ष के अनुबंध पर क्षैतिज प्रवेश (LateralEntry) के माध्यम से भरा जाएगा।

हाल ही में, 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 1928 में इसी दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी.वी. रमन ने कोलकाता स्थित ‘इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ़ साइंस’ (Indian Association for the Cultivation of Science) में ऐतिहासिक ‘रमन प्रभाव’ की खोज की थी।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिये सरकार ने आवाजाही के मार्गों की नाकेबंदी के साथ-साथ इंटरनेट को बंद कर दिया। इसे ‘विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों’ का हनन माना जा रहा है, और इसे लेकर किसानों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हो रहा है।

कुछ समय पहले एल.जी.बी.टी.समुदाय से जुड़े लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ‘विशेष विवाह अधिनियम’और ‘हिंदू विवाह अधिनियम’के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की माँग की थी।