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पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली के लिये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नई तकनीक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार में मदद कर रही है। समुद्र के बढ़ते स्तर, जलवायु परिवर्तन और मानवीय घुसपैठ के कारण मैंग्रोव वनों का निम्नीकरण हुआ है।

हाल ही में, चमोली में ग्लेशियर के टूटने और फ़्लैश फ्लड के बाद समाज-वैज्ञानिक यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आपदा के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। वैज्ञानिक और नीति निर्माता आपदा के लिये प्राथमिक तौर पर जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित विकास को ज़िम्मेदार ठहराने पर बहस कर रहे हैं।

अमेरिका की संस्था‘संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि’ (USTR) ने एक जाँच रिपोर्ट में भारत के ‘डिजिटल सेवा कर’ (डी.एस.टी.) प्रणाली को भेदभाव पूर्ण बताया है।

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों और नीतिगत फैसलों पर सम्पूर्ण विश्व की नज़र है। ट्रम्प प्रशासन में जहाँ अमेरिका ने बहुत से वैश्विक समझौतों से खुद को अलग कर लिया था वहीं पश्चिमी एशिया को लेकर भी वह आक्रामक ही था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये केंद्रीय बैंक में ‘गिल्ट खाते’ खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेलवे की क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ का मसौदा पेश किया है।

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क और डिजिटल जीवन को व्यवधान से बचाने, रक्षा और बचाव करने पर केंद्रित है। वर्तमान में दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रसार एक बड़ी समस्या है। 

वर्ष 1991 में जब आर्थिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी तब यह आशा थी कि भविष्य में इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। किंतु तीव्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन स्थापित करना, चिंता का मुख्य विषय था।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1969 में किये गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 साल बाद उठाया जाने वाला यह कदम बैंकिंग में निजी क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा।

हाल ही में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर (हिमनद) टूटने से भारी तबाही हुई। इस घटना के बाद से ग्लेशियरों की निगरानी और उन पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रभावों से जुड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं।