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1 जनवरी, 2022 से भारत द्रव्यमान के अनुसार खाद्य उत्पाद में मौजूद कुल तेल/वसा में औद्योगिक ट्रांस फैट को 2% तक सीमित करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार भारत एक वर्ष पूर्व ही डब्ल्यू.एच.ओ. के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

कोविड-19 महामारी के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या का समाधान केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने से नहीं होगा बल्कि इसके लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

हाल ही में, वड़ोदरा और राजकोट नगर निगमों के तीन उम्मीदवारों को राज्य में दो-बच्चे की नीति के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके नामांकन को तीन बच्चे होने के आधार पर चुनौती दी गई

म्यांमार में सत्ता संघर्ष का परिणाम म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्लिंग के नेतृत्व में तख्तापलट के रूप में पुन: सामने आया है, जिसने वास्तव में लोकतांत्रिक म्यांमार के लिये दशकों से चली आ रही उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 

हाल ही में प्रस्तुत बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एकल-व्यक्ति कंपनियों (One Person Companies - OPC) की स्थापना से जुड़े मानदंडों को आसान बनाने के उपायों की घोषणा की थी।

भारत, यूरोपीय संघ (ई.यू.) के साथ निवेश और व्यापार समझौते पर पुन: बातचीत शुरू करने की योजना बना रहा है। ऐसे में यूरोप की वर्तमान राजनीतिक व रणनीतिक स्थिति और बढ़ते विभाजन पर ध्यान देना आवश्यक है।

हाल ही में, उत्तराखंड में नंदा देवी पर हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न एक जल प्रलय के वजह से ऋषिगंगा (Rishiganga) नदी में बाढ़ आ गई औरदो पनबिजली परियोजनाओं, 2 मेगावाट की ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थाई समिति के समक्ष एक लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

हाल ही में, रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति बाज़ार (Government Securities / G-Sec market) में रिटेल निवेशकों को प्रत्यक्ष प्रवेश की अनुमति दे दी है।

भारत की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, जबकि जी.डी.पी में उनका योगदान महज 13-14% तक ही सीमित है। अधिकतर छोटी जोत वाले कृषक गरीबी रेखा के नीचे हैं।