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विश्व भर में टीकाकरण प्रक्रिया में तेज़ी के बीच वैक्सीन कूटनीति एक मुद्दा बन गया है। सभी तक वैक्सीन की पहुँच के लिये वैक्सीन के उत्पादन और वितरण का प्रबंधन आवश्यक है।

हाल ही में, ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद कोलंबो पोर्ट पर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण ‘ईस्ट कंटेनर टर्मिनल’ (ई.सी.टी.) विकसित करने के लिये भारत और जापान के साथ वर्ष 2019 में हुए समझौते को श्रीलंका सरकार ने रद्द कर दिया है।

हाल ही में, सरकार द्वारा बजट 2021-22 के तहत 20000 करोड़ रूपये की लागत से एक विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institute - DFIs) स्थापित करने की बात की गई है।

कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बजट से कुछ परिवर्तन की सम्भावना दिखाई पड़ रही है। सरकार केवल महामारी से हुई हानि को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र और गरीबों पर पड़े दुष्प्रभाव से उनको सँभालने का भी प्रयास कर रही है।

हाल ही में, म्यांमार की सेना ने देश की नवनिर्वाचित संसद की निर्धारित बैठक से पूर्व ही तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली है। लोकतांत्रिक कार्यकर्ता व स्टेट कॉउंसलर ‘आंग सान सू की’ और राष्ट्रपति विन मिंट सहित सत्ताधारी दल के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है।

यदि सरल भाषा में कहा जाय तो बजट सरकार की अस्थायी आय और व्यय विवरण और इससे जुड़ी सरकार की नीतियों और विचार को संप्रेषित करने का एक माध्यम होता है।

‘क्रेडिट रेटिंग एजेंसी’ एक प्रकार की इकाई (समूह या सरकारी कंपनी) है, जो वित्तीय उत्तरदायित्त्व और जोखिमों का आकलन करती है। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

भूख की व्यापकता और खाद्य असुरक्षा एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में भी इसके लिये कोई महत्त्वपूर्ण उपाय नज़र नहीं आता है।

कोविड महामारी के बाद से देश में लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने की माँग की जा रही है। हाल ही में, प्रस्तुत किये गए वर्ष 2021 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।