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भविष्य के लिये पानी को सुरक्षित करने के संदर्भ में बाँधों और जलाशयों को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। हालाँकि इनसे जुड़े आँकड़े और अध्ययन बताते हैं कि ये ‘जल-सुरक्षा’ के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

हाल ही में, भारत और चीनी सैनिकों के मध्य सिक्किम सीमा पर झड़प हुई है। यह टकराव उस बिगड़ती स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसका सामना भारत लंबे समय से चीन सीमा पर कर रहा है।

वित्त वर्ष 2020-21 भारत के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं रहा है। आर्थिक सुधार और संवृद्धि को लेकर इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं।

महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार (Recovery) देखा जा रहा है परंतु यह सुधार केवल आंशिक हल प्रस्तुत करता है। इन सबके बीच सत्य यह है कि सभी देशों में आर्थिक असमानता में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।

भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता लोगों और राज्यों को उच्च स्तर पर रखना है। गहरे सामाजिक विभाजन और साक्षरता, जीवन प्रत्याशा व पोषण में कमी के बावजूद संविधान सभा ने सभी भारतीयों की गरिमा एवं कल्याण पर ज़ोर दिया।

वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते हुए विज्ञान और विकास से जुड़े कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ा है अतः वर्ष 2021 में भारत को विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास व नवोन्मेष की राह पर अपने कदम और मज़बूत करने होंगें।

सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी नाबालिग के वक्षस्थल को कपड़ों के ऊपर से छूना या बिना ‘स्किन टू स्किन टच’ के अंग विशेष को छूना पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

हाल ही में, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अस्थाई सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। यद्यपि भारत यू.एन.एस.सी. (UNSC) में स्थाई सदस्य बनने का अधिकारी है, किंतु इसमें अभी पर्याप्त समय लगने के आसार हैं।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने शिपिंग की क्षमता को महसूस किया है। उदाहरण के लिये समुद्रों तथा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक प्रमुख घटक है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है।

अगला बजट 01 फ़रवरी, 2021 को पेश किया जायेगा। महामारी ने विकास और संवृद्धि को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर सकता है।