05-Jan-2021
पिछले कुछ समय से चल रहे किसान विरोध के दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर बहस प्रारंभ हो गई है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रयोग प्रारंभ किया और खेती की कला व विज्ञान का विकास हुआ।
04-Jan-2021
विगत कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से नई शमन तकनीक के रूप में जियो-इंजीनियरिंग लगातार चर्चा में रही है। हालाँकि यह भी देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशों और जियो-इंजीनियरिंग के विकल्पों के बावजूद दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हो पाया है।
04-Jan-2021
उत्तर प्रदेश में नवंबर माह में प्रख्यापित ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ अंतर-धार्मिक विवाहों की पुष्टि करता है। हालाँकि, इस अध्यादेश में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो कुछ हद तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
04-Jan-2021
भारत में आकाशीय बिजली गिरने (Lightning Strikes) से होने वाली मृत्यु एक बड़ी समस्या है। हाल ही में, प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आकाशीय बिजली से अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के बीच भारत में लगभग 1,771 मौतें हुई हैं।
02-Jan-2021
हाल ही में, वर्ष 2019 के आंध्र प्रदेश के ‘दिशा विधेयक’ में कुछ अपराधों की जाँच की समयावधि को कम करके सात दिन तक किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
02-Jan-2021
हाल ही में, अर्जेंटीना ने गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए अब गर्भपात को वैध घोषित कर दिया है। अभी तक अर्जेंटीना में गर्भपात से संबंधित कानून अत्यंत कड़े थे। ऐसे में यह एक परिवर्तनकारी निर्णय है।
02-Jan-2021
हाल ही में जारी किये गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में महिलाएँ और बच्चे अत्यधिक संख्या में एनीमिया से पीड़ित हैं और हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में इसका प्रसार सबसे अधिक है।
31-Dec-2020
हाल ही में, अन्तरिक्ष विभाग एवं इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति के नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई। इससे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को नई गतिशीलता मिलने की संभावना है।
31-Dec-2020
यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों (प्राकृतिक) तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिये किये जा रहे उपायों से पश्चिमी घाट में निवास करने वाले आदिवासियों तथा वहाँ के देशज लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
31-Dec-2020
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के एक हालिया आदेश ने वर्ष 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) में अंतर्निहित समस्याओं को एक बार फिर से उजागर कर दिया है।