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हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी सम्बंधी मामलों में ‘स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (NDPS) की धारा 67 के तहत जाँच अधिकारियों के समक्ष आरोपियों द्वारा दिये गए बयान का उन्हें दोषी ठहराने के लिये साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

हाल ही में, केरल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में स्वेच्छा से कार्य करने के लिये दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है।

हाल ही में, राष्ट्रपति ने ‘राष्ट्रीय राजधानी और सम्बद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020’ पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास वायु प्रदूषण को ट्रैक करने तथा इस पर नियंत्रण लगाने हेतु एक वैधानिक प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है

इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश ने बल्क ड्रग पार्क के आवंटित किये जाने की माँग की है।

पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ तथा पहलें शुरू की गई हैं, जिनके महत्त्व तथा चुनौतियों के सम्बंध में चर्चा आवश्यक है।

हाल ही में, आर.बी.आई. द्वारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) की सुविधा को दिसम्बर, 2020 से 24 घंटे उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। भुगतान प्रणाली में यह महत्त्वपूर्ण सफलता अभी तक चुनिंदा देशों को ही प्राप्त है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहली योजना गुजरात के किसानों के लिये है, जिसका नाम ‘किसान सूर्योदय योजना’ है। 

केंद्र सरकार किसी फसली मौसम के दौरान किसी एक किसान द्वारा व्यक्तिगत रूप से खरीदे जा सकने वाले उर्वरक के बोरों (Fertilizer Bags) की संख्या को सीमित करने की योजना पर विचार कर रही है।

हाल ही में, वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशिष्ट और पराली को खाद/कम्पोस्ट में परिवर्तित करने हेतु बायो-डीकम्पोजर तकनीक का विकास किया गया है। इसका नाम 'पूसा डीकम्पोजर' रखा गया है।

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शत-प्रतिशत खाद्यान्‍नों और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट के बोरों में पैक किये जाने को मंजूरी प्रदान की है।