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हाल ही में, सी. रंगराजन (पूर्व अध्यक्ष, प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद) ने प्रजन स्वास्थ्य शिक्षा और उससे जुड़ी सेवाओं तथा लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों को युवा वर्ग के बीच सशक्तता के साथ चर्चा किये जाने की महत्ता पर ज़ोर दिया।

पिछले कुछ समय से जारी असम तथा मिज़ोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के मध्य सीमा-विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। यह उत्तर-पूर्व में लम्बे समय से चली आ रही अंतरराज्यीय सीमा सम्बंधी मुद्दों को रेखांकित करता है।

हाल ही में, घटी कुछ घटनाओं, जैसे- तमिलनाडु के एक ज़िले में दलित पिता और पुत्र की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत तथा हाथरस बलात्कार मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, जिसने पुलिस सुधारों की माँग को आवश्यक बना दिया है।

18 अक्तूबर, 2020 को ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण’ की 10वीं वर्षगांठ थी। ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010’ के तहत 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा सार्वजनिक शिकायत निपटान नियम, 1998 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं हेतु 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है।

भारतीय नौसेना (आई.एन.) और श्रीलंका की नौसेना (एस.एल.एन.) के मध्य संयुक्त वार्षिक समुद्री अभ्यास 'स्लीनेक्स-20' का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्तूबर 2020 तक त्रिंकोमाली, श्रीलंका के तट पर आयोजित किया जा रहा है।

हाल ही में, महाराष्ट्र के जल संवर्धन की विधि बुलढाणा पैटर्न को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। नीति आयोग बुलढाणा पैटर्न के आधार पर जल संवर्धन पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Water Conservation) तैयार करने की प्रक्रिया पर कार्यरत है।

वायु प्रदूषण में कमी लाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (एन.सी.ए.पी.) को देश भर के 122 शहरों में लागू किया गया है। साथ ही, बी.एस. VI मानकों को भी लागू किया गया है।

हाल ही में, आई.एम.एफ. द्वारा जारी ‘वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण’ के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में भारत से आगे निकल गया है।

वन्य जीव कोष की ‘बेंडिंग द कर्व: द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेनेट-बेस्ड डाइट्स’ रिपोर्ट के अनुसार अस्वस्थ आहार, अल्प-उपभोग और अति-उपभोग के कारण कम तथा मध्यम आय वाले देशों में समय से पूर्व मौतें एक उभरती हुई चिंता का विषय है।