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हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिये नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor– LG) तथा मंत्रिपरिषद को कार्य संचालनके लिये विभिन्ननिर्देश दिये गएहैं।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय ने आरक्षण के लिये ‘अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों’ की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को पुनः जन्म दे दिया है।

जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थाई समिति ने डी.एन.ए. विधेयक के सम्बंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं।

हाल ही में ‘नेचर कम्युनिकेशन’ में प्रकाशित एक अध्ययन में अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाया गया है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा महिलाओं में होने वाले कुपोषण पर ध्यान देने और सही उम्र में उनका विवाह सुनिश्चित करने के लिये एक पैनल की घोषणा की थी।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने पाइप आधरित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिये एक मानक प्रारूप तैयार किया है। इस पर दिल्ली जल बोर्ड सहित जल उपयोग करने वाले निकायों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं हैं।

हाल ही में, भारत द्वारा आई.एम.एफ. के एस.डी.आर. कोटा प्रणाली में सुधारों को लेकर अपनी असहमति जताई गई है, जबकि भारत शुरुआत से ही आइ.एम.एफ. में सुधारों का पुरज़ोर समर्थक रहा है।

पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने हाल ही में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बाद में मंज़ूरी दे दी थी।

हाल ही में, दक्षिणी भारत में नीलगिरि के पश्चिमी हिस्सों के आसपास हज़ारों पेड़ नष्ट हो गए हैं। संरक्षणवादी और पर्यावरणीय कार्यकर्ता विकासवादी परियोजनाओं के कारण वनों की कटाई व खनन के विरुद्ध लड़ रहे हैं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र पिछले पाँच दशको में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिकमंदी के समय मंदी में फँसने से बचाया था।