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जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य होने वाली झड़पों में कुछ कमी आई है। भारत और चीन के मध्य पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर गतिरोध मई माह की शुरुआत में प्रारम्भ हुआ था।

हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लियेकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal -CAT) की 18 वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है।

महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन देखे गए हैं। इसमें न्यायालयों और अधिकरणों की कार्य-पद्धति में बदलाव भी शामिल है।

आसियान की अगुवाई वाले आर.सी.ई.पी. (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी- Regional Comprehensive Economic Partnership) के सदस्य देशों ने भारत को फिर से इसमें शामिल होने के लिये किसी समझौते पर पहुँचने की आवश्यकता पर बल दिया है।

फारस की खाड़ी क्षेत्र मेंकच्चे तेल और प्राकृतिक गैसकेप्रमुख उत्पादकों की उपस्थिति होने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच अस्थाई सदस्यों के लिये चुनाव से पहले अभियान विवरणिका (Campaign Brochure) लॉन्च किया है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के एक आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसके अंतर्गत असम के जिलों में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली को लागू करने की माँग की गई थी।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (World Health Organization- डब्ल्यू.एच.ओ.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों के मध्य समन्वय, बीमारियों के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और सलाह देने का कार्य करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर-सुरक्षा व कम्प्यूटर यांत्रिकी, नैनो तकनीक तथा क्वांटम तकनीक के विकास से जहाँ एक ओर भौतिक कार्यो में तेज़ी और क्रांति आई है वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और डाटा-लीकेज जैसी समस्याएँ एक नई चुनौती बनती जा रहीं हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने'वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड'(One Sun One World One Grid-OSOWOG) योजना की शुरुआत करने की बात की है।