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हाल ही में, 15वें वित्त आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले राजस्व के उर्ध्वाधर हस्तांतरण (वर्ष 2020-21 के लिये) को 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में गठित 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश सम्बंधी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है।