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हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक औरविकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल चार बैंकों तथा उनके सम्मिलित ऋणदाताओं को पुराने बैंकश्योरेंस समझौते (Bancassurance Agreement)के साथ कार्य करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

हाल ही में, 15वें वित्त आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले राजस्व के उर्ध्वाधर हस्तांतरण (वर्ष 2020-21 के लिये) को 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में गठित 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश सम्बंधी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है।