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NEWS ARTICLES

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें

18-Feb-2024

MSP की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलनरत किसान ‘राष्ट्रीय किसान आयोग’ की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं है। आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि MSP 'उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50%' होना चाहिए।

 संयुक्त राष्ट्र ने सात विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप को मान्यता दी

18-Feb-2024

संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भूमध्यसागरीय और दक्षिण एशिया की सात विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप (World Restoration Flagships) को मान्यता दी।

समुद्री एम्फ़िपोड की एक नई प्रजाति क्रस्टेशिया की खोज

18-Feb-2024

ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में समुद्री एम्फ़िपोड की एक नई प्रजाति क्रस्टेशिया की खोज की है।

हाई-अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल (HAPS)

17-Feb-2024

फरवरी, 2024 में बेंगलुरु स्थित ‘नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज’ (NAL) द्वारा नई पीढ़ी के आभासी मानवरहित हवाई वाहन (UAV) के एक प्रोटोटाइप HAPS का सफल परीक्षण किया गया।

प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचरस्किल्स शिखर सम्मेलन

17-Feb-2024

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  ने 15 फरवरी, 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचरस्किल्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

17-Feb-2024

13 फ़रवरी,2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की।

हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe crab) 

17-Feb-2024

अमेरिका के एक पर्यावरण समूह ‘राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन’(NOAA) ने अमेरिकी सरकार से एक याचिका दायर कर हॉर्सशू क्रैब (केकड़े) के संरक्षण की मांग की है।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

16-Feb-2024

जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन प्रस्ताव

16-Feb-2024

केरल विधानसभा ने 14 फरवरी, 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है।

एनआरआई, ओसीआई विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य: विधि आयोग

16-Feb-2024

22वें विधि आयोग ने 16 फरवरी, 2024 को अपने NRI और OCI पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी NRI और OCI के लिए विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।



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