13-Jun-2024
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 11 जून 2024 को विदेशों से मोती, हीरे और अन्य कीमती एवं अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े कुछ स्वर्ण आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
13-Jun-2024
बेंगुलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने भूजल से आर्सेनिक जैसे भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नवीन उपचार प्रक्रिया विकसित की है।
13-Jun-2024
हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों को 'नाता प्रथा' नामक परंपरा को लेकर नोटिस जारी किया है।
13-Jun-2024
हाल ही में, लोक सभा आम चुनाव, 2024 सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन राज्यों में आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम शामिल हैं।
12-Jun-2024
विश्व बैंक के एक हालिया नीति शोध पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायतों को स्थानीय करों से राजस्व जुटाने के लिए अधिक अधिकार एवं शक्ति दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें अधिक नागरिक-उन्मुख बनाया जा सके। इससे वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
12-Jun-2024
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के महत्त्व को देखते हुए राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा जारी है।
12-Jun-2024
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutes : HEIs) को अब विदेशी विश्वविद्यालयों के आधार पर वर्ष में दो बार (Biannual) प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
11-Jun-2024
विनियामक निगरानी बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India : CCI) ने उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों के निपटान व प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं।
11-Jun-2024
आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मसौदा दस्तावेज दाखिल करते समय लीड मैनेजरों (LM) से अतिरिक्त जानकारी की मांग की है।
11-Jun-2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस एवं सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह भारत की विदेश नीति पहल के हिस्से के रूप में इसके पड़ोस एवं हिंद महासागर क्षेत्र पर देश के निरंतर फोकस को प्रदर्शित करता है।