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सिम कार्ड बिक्री की प्रक्रिया में संशोधन

प्रारंभिक परीक्षा - समसामयिकी, साइबर अपराध, दूरसंचार विभाग
मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन, पेपर-3 

सन्दर्भ- साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुधार पेश किए हैं।

उद्देश्य- 

नागरिक-केंद्रित पोर्टल संचार साथी को मजबूत करना है, जिसे साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से इस साल मई में लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु-

  • इनमें सिम कार्ड की थोक खरीद और लाइसेंसधारियों द्वारा बिक्री के अंतिम बिंदु को पंजीकृत करने के मानदंडों में संशोधन शामिल है।
  • सिम कार्ड बेचने वाले वितरकों, फ्रेंचाइजी और एजेंटों को पुलिस जांच सहित गहन सत्यापन से गुजरना होगा।
  • सिम कार्ड के फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों सभी PoS के लिए दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
  • PoS का सत्यापन करने की जिम्मेदारी ऑपरेटर पर होगी।
  • मौजूदा सिम कार्ड प्रदाताओं को पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है।
  • यदि PoS किसी अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो-
    • 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डालकर समझौता समाप्त
    • साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना
  • अंतिम उपयोगकर्ता को केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। केवाईसी और परिसर/पते के भौतिक सत्यापन के बाद ही सिम सक्रिय किया जाएगा।
  • मुद्रितAADHAR के दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रावधानों में कहा गया है कि AADHAR के QR Code को स्कैन करके जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त करना होगा।
  • उपयोगकर्ता को अपना सिम बदलने के लिए भी पूरी KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  • ई-केवाईसी की  प्रक्रिया में अंगूठे के निशान और आईरिस के अलावा, चेहरा आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की भी अनुमति दी गई है। 

संचार साथी-

  • नागरिकों को उनके नाम के सामने पंजीकृत कनेक्शन की जांच करने, चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने, धोखाधड़ी वाले या अनावश्यक कनेक्शन की रिपोर्ट करने और IMEI का उपयोग करके डिवाइस की वास्तविकता को सत्यापित करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
  • यह दो मॉड्यूल का उपयोग करता है- 
    1. सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR)  
    2. टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (TAFCOP)।

नोट - संचार साथी ने अब तक 114 करोड़ सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों का विश्लेषण किया है। इनमें  पुन: सत्यापन में विफल 52 लाख कनेक्शन काट दिए गए थे।

दूरसंचार विभाग (DoT) का मानना है कि उक्त प्रावधान लाइसेंस की प्रणाली से धोखेबाज़ PoS की पहचान करने, उसे काली सूची में डालने और हटाने में मदद करेंगे और ईमानदार PoS को प्रोत्साहित करेंगे।

प्रश्न- निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सिम कार्ड बिक्री प्रक्रिया के हालिया संशोधन में शामिल नहीं है/हैं?

  1. अवैध गतिविधि में संलिप्त PoS को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
  2. 20 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
  3. PoS का सत्यापन करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होगी।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- 

कूट-

(a) केवल 1                          

(b) केवल 2                              

(c) केवल 1 और 2 

(d) केवल 2 और 3    

उत्तर - (d)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न- दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए।

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