कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave)

संदर्भ 

दिसंबर,2023 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC) की छठी एनएसए(NSA) की बैठक में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में वर्ष 2022 के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव द्वारा किए गए विकास और प्रगति की समीक्षा की गई ।
• इस कॉन्क्लेव में सुरक्षित और स्थिर हिंद महासागर को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के रोड मैप पर सहमति व्यक्त की गई।
• इसमें सदस्य देश मॉरीशस और श्रीलंका एवं पर्यवेक्षक देश बांग्लादेश तथा सेशेल्स भी शामिल थे।
• मालदीव कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के छठी एनएसए(NSA) की बैठक में अनुपस्थित रहा।
• कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव क्षेत्रीय सहयोग पर घरेलू राजनीति के प्रभाव को रेखांकित करता है।
• हिंद महासागर में चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्रिय कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव  पर जोर देना भारत के लिए आवश्यक है।

 कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave)

• कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave)हिंद महासागर की उभरती गतिशीलता को रेखांकित करता है।
• कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave) का गठन 2011 में हुआ।
• यह  त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं।
• मॉरीशस चौथा सदस्य है, और बांग्लादेश और सेशेल्स समूह में पर्यवेक्षक हैं।
• वर्ष 2014 के बाद भारत और मालदीव के मध्य बढ़ते तनाव के कारण इसमें ठहराव आ गया।
• वर्ष 2020 में भारत ने मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश तक पुनरुद्धार, संस्थागतकरण और विस्तार के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाया।
• हिंद महासागर एक विकसित बहुध्रुवीय दुनिया के केंद्र में है, जहां अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियां इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पांच स्तंभ:

(a) समुद्री सुरक्षा और संरक्षा।

(b) आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना ।

(c) तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध से मुकाबला करना ।

(d)  साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे  और और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा।

(e)  मानवीय सहायता और आपदा राहत।

भारत और हिंद महासागर क्षेत्र:

•  भारत स्वतंत्रता के बाद से ही हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
• समुद्र को सुरक्षित करने और अंतरराष्ट्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए द्वीपीय राष्ट्रों की क्षमता की कमी ने भारत को रक्षा और सुरक्षा से संबंधित क्षमता निर्माण, बुनियादी ढाँचे के विकास और उपकरण प्रावधान में सहायता करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा है।
• भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में तख्तापलट को रोकने, COVID-19 और बहुआयामी संकटों के दौरान मानवीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का महत्व

• कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC) ने आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण, समुद्री कानून और तटीय सुरक्षा की जाँच करता है।
• इस कॉन्क्लेव ने आतंकवाद, साइबर-सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत (HADR), तस्करी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों पर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है।
• इससे जुड़े  देश आतंकवाद-निरोध, पुलिस, कानून प्रवर्तन और साइबर-सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर सहयोग कर रहे हैं।
• चीन से मुकाबला करने में मदद  क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं के साथ हिंद महासागर में पर्याप्त निवेश किया है, जिससे उसे हिंद महासागर तक पहुँचने में मदद मिली है।

चुनौतियाँ:

• कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के  सदस्य देश अपने घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति सुभेद्य है। जैसे : हालिया बैठक से मालदीव की अनुपस्थिति। 
• सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रवादी और चीन समर्थक कार्डों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं क्योंकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र प्रमुखता से उभर रहा है।

आगे की राह:

• भारत को मौजूदा और उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अधिक विश्वास एवं क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। 
• भारत को सभी उपायों को लागू करके हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सॉफ्टपॉवर का विस्तार करने की दिशा में काम करना चाहिए। 

स्रोत: the hindu