डीमैट अकाउंट : वित्तीय समावेशन में योगदान

संदर्भ

• कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन के महत्व पर प्रकाश डाला और आर्थिक समानता की आवश्यकता पर बल दिया। 
• डीमैट अकाउंट प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डीमैट अकाउंट (Demat Account : Dematerialized Account)

• डीमैट अकाउंट या डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एवं एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) जैसी प्रतिभूतियों को डिजिटल रूप में रखता है। 
  • भारत में डीमैट प्रक्रिया का आरंभ वर्ष 1996 में हुआ। इस प्रक्रिया से पेपर वर्क कम हो जाता है तथा शेयर या इक्विटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने पास रखा जा सकता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकता है।
• सेबी (SEBI) ने अधिकांश प्रतिभूतियों की निपटान प्रक्रिया 'डीमैट' के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है। 
• डीमैट के जरिए शेयर को 'कैश या नकदी' की भाँति किसी अन्य अकाउंट में अंतरित किया जा सकता है।

डीमैट अकाउंट के प्रकार

• नियमित डीमैट अकाउंट (Regular Demat Account) : यह एक ऐसा अकाउंट है जो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बांड, ई.टी.एफ. आदि में सौदा करने के लिए किसी भी भारतीय निवासी द्वारा खोला जा सकता है।
• बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट (Basic Service Demat Account) : यह एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जो विशेषकर छोटे निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टॉक, बॉन्ड आदि में नियमित रूप से निवेश नहीं करते हैं। भारत में बड़ी संख्या में निवेशक नियमित रूप से निवेश नहीं करते हैं किंतु रखरखाव शुल्क (Maintenance Charges) का भुगतान करते हैं। इससे बचने के लिए बी.एस.डी.ए. (BSDA) प्रस्तुत किया गया। 
• प्रत्यावर्तनीय डीमैट अकाउंट (Repatriable Demat Account) : यह डीमैट अकाउंट उन अनिवासी भारतीयों के लिए है जो भारतीय शेयर बाजार से होने वाली आय को अपने विदेशी बैंक अकाउंट में स्थानांतरित करना चाहते हैं। विदेश में आसानी से फंड ट्रांसफर करने के लिए डीमैट अकाउंट एन.आर.ई. (Non-Residential External : NRE) बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। 
• गैर-प्रत्यावर्तनीय डीमैट अकाउंट (Non-Repatriable Demat Account) : यह डीमैट अकाउंट उन अनिवासी भारतीयों के लिए है जो भारतीय शेयर बाजार से प्राप्त आय को अपने विदेशी बैंक अकाउंट में स्थानांतरित नहीं करना चाहते हैं। यहां डीमैट अकाउंट एक एन.आर.ओ. (Non-Resident Ordinary : NRO) बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है।

क्या है वित्तीय समावेशन

• वित्तीय समावेशन से अभिप्राय समाज के कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्ग समूहों की वित्तीय सेवाओं, जैसे- बचत खाता, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय सलाहकार एवं बीमा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है। सरल शब्दों में यह समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया है।
• संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में वित्तीय समावेशन को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। इन 17 एस.डी.जी. में से 1, 2, 3, 5, 8, 9 एवं 10 में वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

• ग्रामीण जनसंख्या के बड़े हिस्से के मध्य बचत की संस्कृति विकसित करके वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को व्यापक बनाना
• बचत आदि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भूमिका निभाना 
• निम्न आय वर्ग की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना
• कमज़ोर वर्गों की औपचारिक ऋण प्रदाताओं तक पहुँच सुनिश्चित करना 
• इससे सूदखोरों के शोषण से उन्हें बचाया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य 

• समाज के सभी वर्ग के लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं, जैसे- बचत बैंक अकाउंट, ऋण, बीमा, भुगतान, प्रेषण, वित्तीय तथा क्रेडिट सलाहकार आदि तक पहुँच प्रदान करना
• समाज की मुख्यधारा से बाहर के लोगों की अनौपचारिक ऋण बाज़ार के शोषण से सुरक्षा करना 
• निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना

वित्तीय समावेशन में डीमैट अकाउंट की भूमिका

• प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने व रखने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर डीमैट अकाउंट ने निवेश परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जिससे व्यक्तियों के लिए वित्तीय बाजारों में निवेश करना अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक हो गया है।
• डीमैट अकाउंट ने भौतिक रूप से शेयर प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिनका प्रबंधन बोझिल था और जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले या सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों के लिए चुनौतियां पेश करते थे। 
• डीमैट अकाउंट निवेशकों को प्रतिभूतियां खरीदने व बेचने के लिए एक सुरक्षित एवं पारदर्शी मंच प्रदान करते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली में विश्वास तथा भरोसा पैदा होता है।
• डीमैट अकाउंट निवेशकों को अपने निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाकर वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किए गए प्रयास 

• वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण व्यक्त किया। 
• इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन का विस्तार करना और उसे बनाए रखना था।
• अधिकांश व्यक्तियों की व्यापक बैंकिंग पहुंच से लोगों के बीच निर्बाध फंड ट्रांसफर में वृद्धि हुई है जो यू.पी.आई. भुगतान में हालिया उछाल से पता चलता है।
• नागरिकों के पास अब क्रेडिट तक आसान पहुंच, सरलतम प्रक्रिया और सीधे मोबाइल फोन से क्रेडिट के लिए आवेदन करने की क्षमता है।
• भारतीयों ने स्टॉक एवं म्यूचुअल फंड सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपने निवेश में तेजी से विविधता लाई हैं। हालिया डाटा डीमैट एवं फोलियो अकाउंट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है।