हाथी जनगणना-2023 

सन्दर्भ 

• कर्नाटक में हाथियों की संख्या पिछली जनगणना से 364 बढ़कर 6,395 हो गई है।
• हाथी जनगणना-2023 के अनुसार, हाथियों की कुल संख्या में कर्नाटक देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिन्दु 

• बेंगलुरु एशियाई हाथियों की जनसांख्यिकी अनुमान - 2023 पर एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में हाथियों की संख्या 346 बढ़ गई है, जो 2017 में अनुमानित 6,049 से बढ़कर अब 6,395 हो गई है।
• लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत इन जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।

हाथी जनगणना रिपोर्ट-2023 

• यह रिपोर्ट केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के सहयोग से कर्नाटक वन विभाग द्वारा 17 से 19 मई के मध्य तैयार किया गया।
• कर्नाटक में हाथियों की संख्या 2010 में 5,740 से बढ़कर 2012 में 6,072 हो गई थी, 2017 में घटकर 6,049 हो गई। हालांकि, 2023 में हाथियों की संख्या में 346 की वृद्धि हुई है। 
• 23 वन प्रभागों में की गई जनगणना से पता चलता है कि राज्य में हाथी का औसत घनत्व 0.34 प्रति वर्ग किमी है। 
• 1,116 हाथियों के साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 0.96 प्रति वर्ग किमी का उच्चतम घनत्व है, इसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व में 831 हाथी हैं जिनका औसत घनत्व 0.93 है।
• इसी तरह, 619 हाथियों के साथ बीआरटी टाइगर रिजर्व का घनत्व 0.69 है, जबकि एमएम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में 706 हांथी हैं जिनका घनत्व केवल 0.60 है।
• राज्य वन विभाग ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. सुकुमार के तकनीकी सहयोग से हाथियों की संख्या का आकलन करने का अभ्यास किया। 
• इस जनगणना अभ्यास में राज्य के 32 वन प्रभागों के 3,400 से अधिक कर्मचारी शामिल थे।

हाथियों की संख्या बढ़ रही है

प्रोजेक्ट एलिफेंट,1992

• भारत सरकार ने वर्ष 1992 में प्रतिष्ठित "प्रोजेक्ट एलिफेंट" लॉन्च किया। 
• इस परियोजना के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में प्रमुख हाथी जनसँख्या वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
• यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है।

प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य 

• हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा करना।
• पशु-मानव संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना।
• बंदी हाथियों के कल्याण की रक्षा करना।

प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ 

• हाथियों के लिए पहले से मौजूद प्राकृतिक आवासों और प्रवासी रास्तों की बहाली।
• भारत में जंगली एशियाई हाथियों के आवास और आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन रणनीतियों का विकास।
• महत्वपूर्ण आवासों में हाथी-मानव संघर्ष को नियंत्रित करने के उपायों को बढ़ावा देना।
• महत्वपूर्ण हाथी आवासों में मानव और घरेलू स्टॉक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
• शिकारियों से जंगली हाथियों की सुरक्षा के उपाय।
• हाथी अनुसंधान एवं प्रबंधन पर जोर।
• सार्वजनिक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• पशु चिकित्सकों और हाथियों की देखभाल सुविधाओं का विकास करना।
• हाथी पुनर्वास/बचाव केन्द्रों की स्थापना करना।

भारत में हाथी गलियारे

• हाथी गलियारा वन भूमि की संकीर्ण पट्टियाँ है जो बड़े हाथियों के आवासों को हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी से जोड़ती है। यह हाथियों के निवास स्थान के बीच हाथियों की आवाजाही के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है। जंगल में हाथियों की आबादी की प्रजातियों के अस्तित्व और जन्म दर को बढ़ाना आवश्यक है।
• भारत में लगभग 88 हाथी गलियारे हैं, जिनमें से 20 दक्षिण भारत में, 12 उत्तर पश्चिमी भारत में, 14 उत्तर पश्चिम बंगाल में, 20 मध्य भारत में और 22 उत्तर पूर्वी भारत में हैं। इनमें से लगभग 77.3% गलियारों का उपयोग हाथियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इनमें से एक तिहाई गलियारे उच्च पारिस्थितिक प्राथमिकता वाले हैं और अन्य दो तिहाई मध्यम प्राथमिकता वाले हैं।
• हाथियों के ये आवास विखंडित होने के कारण खतरे का सामना कर रहे हैं। यह समस्या उत्तरी पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में गंभीर है। यह विखंडन दक्षिण भारत में सबसे कम था।
• दक्षिण भारत में हाथी गलियारे का 65% भाग संरक्षित क्षेत्रों या आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। लेकिन मध्य क्षेत्र में केवल 10% हाथी गलियारे पूरी तरह से वन क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जबकि उनमें से 90% संयुक्त रूप से वन, कृषि और बस्तियों के अंतर्गत हैं। 
• कुल मिलाकर, भारत में केवल 24% हाथी गलियारे ही पूर्ण वन आवरण के अंतर्गत हैं।

हाथी गलियारों के लिए प्रमुख खतरे

• हाथियों के निवास स्थान की हानि जैसी समस्याएँ मुख्य रूप से विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों, रेलवे, भवनों, हॉलिडे रिसॉर्ट्स और बिजली की बाड़ आदि के निर्माण के कारण विखंडन और विनाश का कारण बन रही हैं।
• कोयला खनन और लौह अयस्क खनन जैसी खनन गतिविधियों को मध्य भारत में हाथी गलियारे के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य खनिज समृद्ध हैं, लेकिन इनमें हाथी गलियारों की संख्या भी सबसे अधिक है, जो हाथी मानव संघर्ष का कारण बन रहा है।
• चूँकि हाथियों को भोजन के लिए व्यापक चरागाहों की आवश्यकता होती है, ऐसे चरागाहों की कमी हाथियों को अन्यत्र भोजन की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकती है। अधिकांश हाथी अभ्यारण्य सभी हाथियों को समायोजित करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण मानव-हाथी संघर्ष होता है।

रणनीतियाँ

• जहां भी संभव हो, पास के संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित वनों के साथ हाथी गलियारों का संलयन। अन्य क्षेत्रों में हाथी गलियारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या संरक्षण रिजर्व की घोषणा की आवश्यकता है।
• हाथी गलियारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष क्षेत्रों के बाहर स्वैच्छिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी। इससे मानव द्वारा अतिक्रमण से निरंतर वन आवासों के और अधिक विखंडन की समस्या को रोका जा सकेगा। यह अन्य जंगली जानवरों जैसे बाघ, सांभर, मगरमच्छ, पक्षी प्रजातियों आदि को भी आश्रय प्रदान करेगा।
• हाथी गलियारे को सुरक्षित करने की प्रक्रिया के दौरान, आवश्यकताओं के अनुसार आवास बहाली के साथ-साथ जानवरों की गतिविधियों की निगरानी करने की आवश्यकता है।

हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है

• वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद 2010 में भारत सरकार द्वारा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हाथियों की संख्या आतंक स्तर तक गिरने से पहले उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि बाघों के मामले में हुआ था।
• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके एनटीसीए की तर्ज पर एक प्रस्तावित राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है।

हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (माइक) कार्यक्रम

• MIKE कार्यक्रम दक्षिण एशिया में शुरू किया गया था और 2003 में पार्टियों के सम्मेलन के बाद CITES का एक प्रस्ताव आया। 
• इसका उद्देश्य हाथी रेंज वाले देशों को उचित प्रबंधन और प्रवर्तन निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना और उन राज्यों में उनकी हाथी आबादी के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता को बढ़ावा देना है।

MIKE कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

• हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्तियों को मापना। हाथियों की आबादी की सुरक्षा के रुझानों में बदलाव सुनिश्चित करना।
• उन कारकों का निर्धारण करना जो ऐसे परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार हैं, और विशेष रूप से ऐसे परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार CITES के पक्षों के सम्मेलन के निर्णयों के प्रभाव का आकलन करना।
• इस कार्यक्रम के तहत, निर्दिष्ट माइक गश्ती फॉर्म में सभी साइटों से मासिक आधार पर डेटा एकत्र किया जाता है और इसे दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए उप-क्षेत्रीय सहायता कार्यालय में जमा किया जाता है।

हाथी मेरे साथी

• पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) के साथ साझेदारी में हाथी मेरे साथी नामक एक अभियान शुरू किया है। 
• इस अभियान का उद्देश्य भारत में हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण में सुधार करना है। 
• इसे 24 मई 2011 को दिल्ली में आयोजित एलिफेंट-8 मंत्रिस्तरीय बैठक में लॉन्च किया गया था।
• जो देश एलिफेंट-8 मंत्रिस्तरीय बैठक का हिस्सा हैं वे हैं बोत्सवाना, केन्या, श्रीलंका, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, तंजानिया, थाईलैंड और भारत।
• हाथी मेरे साथी अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय आबादी और हाथियों के बीच दोस्ती और सहयोग विकसित करना है।