रिवर सिटीज अलायंस की महत्ता का परीक्षण

(प्रारंभिक परीक्षा– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र– 1 : विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ‘रिवर सिटीज अलायंस’ का शुभारंभ किया।

रिवर सिटीज अलायंस

• ‘रिवर सिटीज अलायंस’ भारत का एक ऐसा विचार मंच है, जिसका उद्देश्य नदी तट पर बसे शहरों का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। यह ‘जल शक्ति मंत्रालय’ और ‘आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय’ का संयुक्त प्रयास है।
• यह गठबंधन तीन विषयों – नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता – पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के समर्थन से ‘राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान’ में स्थापित किया जाएगा।

रिवर सिटीज अलायंस में भाग लेने वाले शहर

• ‘रिवर सिटीज अलायंस’ में भाग लेने वाले शहरों में देहरादून, श्रीनगर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और पटना के साथ-साथ बरहामपुर, हुगली-चिनसुरा, हावड़ा, जंगीपुर व महेशतला शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, इसमें राजमहल, साहिबगंज, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर व विजयवाड़ा भी शामिल हैं।
• इस गठबंधन में अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज, वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे धार्मिक शहर भी शामिल हैं।
• यद्यपि आरंभ में इस गठबंधन में सिर्फ गंगा बेसिन के शहर ही शामिल थे, तथापि बाद में इसका विस्तार गंगा बेसिन से परे स्थित शहरों तक भी कर दिया गया। इसके अलावा, ‘कानपुर’ शहर के लिये ‘शहरी नदी प्रबंधन योजना’ का भी अनावरण किया गया है।

लाभ

• यह गठबंधन नदीय शहरों को नदी-मार्ग से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भविष्य में एक प्रभावी मॉडल सिद्ध हो सकता है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य शहरों को उन पहलुओं पर चर्चा करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिये एक मंच प्रदान करना है जो नदीय शहरों के सतत् प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण हैं।
• इन पहलुओं में उनके जल पदचिह्न (Water Footprint) को कम करना, नदियों व जल निकायों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करना और जल का पुनर्चक्रण व पुनरुपयोग को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
• ये ‘गठबंधन शहर’ (Alliance Cities) नदी संबंधी प्रमुख निर्देशों के मद्देनज़र राष्ट्रीय नीतियों व साधनों को अपनाने और उनके स्थानीयकरण की दिशा में कार्य करेंगे। ये सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक ‘शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँ’ तैयार करेंगे और ‘शहर-विशिष्ट क्षेत्रीय रणनीति’ भी विकसित करेंगे।
• यह गठबंधन नदीय शहरों का प्रशासनिक सुदृढीकरण करने, निवेश आकर्षित करने, शहरों की अत्याधुनिक ज्ञान और ढाँचे तक पहुँच स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करेगा।
• उल्लेखनीय है कि डेनमार्क और भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित ‘स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप’ (Strategic Green Partnership) अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्रों के साथ शहरों और नदियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

जल पदचिह्न (Water Footprint)

• ‘जल पदचिह्न’ का आशय ‘दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किये जाने वाले जल की मात्रा’ से है। इसमें ‘प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किये जाने वाले जल’ (Visible Water) और ‘अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किये जाने वाले जल’ (Virtual Water) को शामिल किया जाता है। उदाहरणार्थ पीने, नहाने, खाना पकाने और वाहन, बर्तन, कपड़े धोने आदि में प्रयुक्त जल ‘विजिबल वाटर’ कहलाता है, जबकि कपड़े, सेलफोन, कागज़ इत्यादि के निर्माण में प्रयुक्त जल ‘वर्चुअल वाटर’ कहलाता है।
• ‘जल पदचिह्न’ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाले जल की मात्रा को भी मापता है। ‘जल के उपयोग’ का मापन को प्रति इकाई समय में ‘उपभोग किये गए जल’ (वाष्पीकरण सहित) और ‘प्रदूषित किये गए जल’ के आधार पर मापा जाता है।
• जल पदचिह्न को स्वच्छ या मीठे जल की कुल मात्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अंतर्गत जल उपभोग की मात्रा को ‘घन मीटर/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष’ में मापा जाता है।
• खाद्य सामग्रियों में पत्तेदार व अन्य सब्जियों का जल पदचिह्न सबसे कम होता है। फलों का पदचिह्न सब्जियों से अधिक, अनाजों का पदचिह्न फलों से अधिक तथा माँस का पदचिह्न सर्वाधिक होता है।
• उपयोग और स्रोत के आधार पर वाटर फुटप्रिंट को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है– ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, ब्लू वाटर फुटप्रिंट और ग्रे वाटर फुटप्रिंट। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण प्रणालियों व तकनीकों का उपयोग कर जल पदचिह्न में कमी लाई जा सकती है।