फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs)

संदर्भ-

• 29 नवंबर,2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.04.2023 से 31.03.2026 तक के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु-

• इस दौरान इस योजना के लिए 1952.23 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाना है, जिसमें केंद्र का हिस्सा  1207.24 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 744.99 करोड़ रुपये होगा। 
• केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा।
• यह योजना 02.10.2019 को शुरू की गई थी।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-

• बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने देश पर गहरा प्रभाव डाला है। 
• ऐसी घटनाओं की बारंबारता और अपराधियों की लंबी सुनवाई के कारण एक समर्पित अदालत प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता हुई जो सुनवाई में तेजी लाने और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने में सक्षम हो।
• केंद्र सरकार ने "आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018" पारित किया, जिसमें बलात्कार अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा शामिल थी, जिससे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) का निर्माण हुआ।
• समर्पित अदालतों के रूप में डिजाइन किए गए FTSCs से अपेक्षा की जाती है कि वे यौन अपराधियों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करते हुए पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे।
• भारत सरकार ने अगस्त,2019 में बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) से संबंधित मामलों के समय पर निपटान के लिए FTSCs की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की।
•  सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए योजना ने 100 से अधिक POCSO अधिनियम मामलों वाले जिलों के लिए विशेष POCSO न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। 
• प्रारंभ में अक्टूबर,2019 में एक वर्ष के लिए शुरू की गई इस योजना को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया था। 
• वर्तमान में इसे 1952.23 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। 

कार्यान्वयन-

• केंद्र प्रायोजित यह योजना कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 
• मंत्रालय देश भर में FTSCs की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाती है, जिससे बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है।
• 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में सम्मिलित हो चुके हैं और 414 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित 761 FTSCs का संचालन किया है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है। 
• ये अदालतें यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रयासों का समर्थन करती हैं। 

योजना से अपेक्षित परिणाम -

• यौन और लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करें।
• बलात्कार और POCSO अधिनियम के लंबित मामलों को काफी हद तक कम करें, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ से राहत मिलेगी।
• बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
• मामलों के बोझ को प्रबंधनीय संख्या तक कम करें।

स्रोत- PIB