भारत-आधारित सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (P&I) इकाई

संदर्भ-

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण, बीमा, मध्यस्थता और अधिक विविध विकल्पों के निर्माण की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु-

• वित्त मंत्री ने 19 अक्टूबर,2023 को मुंबई में ‘ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट’ (GMIS) 2023 में 'समुद्री वित्तपोषण, बीमा और मध्यस्थता' पर एक सत्र को संबोधित किया।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "हम समुद्री और भूमि मार्ग के माध्यम से यूरोप, मध्य एशिया तक पहुंचने पर विचार कर रहे हैं, जिससे रसद लागत में कटौती होगी"।
• वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-25 के लिए 14,483 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ 2022 में शुरू की गई ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (एनएमपी) के तहत मुद्रीकरण के लिए 9 प्रमुख बंदरगाहों पर 31 परियोजनाओं की पहचान की गई है।
• वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 2014 में 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। 
• उन्होंने उल्लेख किया कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों का "टर्न अराउंड टाइम" अब 0.9 (दिन) है। 
• यह सिंगापुर (1 दिन), यूएई (1.1 दिन), जर्मनी (1.3 दिन), यूएसए (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन), रूस (1.8 दिन) और दक्षिण अफ्रीका (2.8 दिन) जैसे देशों से कम है।

GMIS,2023 के बारे में-

• निर्मला सीतारमण ने कहा कि GMIS,2023 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब विश्व स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं; जैसे- आपूर्ति की सुरक्षा में, आपूर्ति के व्यवधान में, मूल्य श्रृंखलाओं के टूटने में।
•  प्रमुख वस्तुओं के शिपमेंट कभी-कभी जोखिम में होते हैं। इसके कारण खाद्य असुरक्षा और ऊर्जा असुरक्षा बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। 
• उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्थाएं कोविड से बाहर आ रही हैं, उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

समुद्री कार्गो पूल-

• वित्त मंत्री ने बताया कि समुद्री व्यापार को समर्थन देने के लिए COVID के बाद IRDAI और घरेलू बीमा कंपनियों के बीमाकर्ताओं के साथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (GIC Re) के सहयोग से एक "समुद्री कार्गो पूल" बनाया गया है। 
• वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने समुद्री पुनर्बीमा के साथ भारत की ब्लू इकोनॉमी सेवाओं में विकास के अवसरों का समर्थन करने और अधिक संख्या में पुनर्बीमाकर्ताओं को निवेश करने के लिए पुनर्बीमा क्षेत्र में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) पर फिर से विचार करने और सभी वित्तपोषण/नियामक संस्थानों के बीच बुनियादी ढांचे की समझ को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। 
• इस समिति द्वारा विकसित किया जा रहा ढांचा प्रासंगिक क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए समय-समय पर एचएमएल को अद्यतन करने में सहायक होगा।

भारत-आधारित सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) इकाई-

• ऐसी इकाई देश को किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और दबाव के प्रति अपनी कमजोरियों को कम करने में मदद करेगी।

• श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार, भारत ने एक मध्यस्थता विधेयक पारित किया है, एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित  किया है और मध्यस्थता के क्षेत्र में अपनी ताकत में सुधार कर रहा है। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि एक पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली और भारत-आधारित सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) इकाई की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि- 

1. 1.  अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के प्रति भारत की भेद्यता को कम किया जा सके और शिपिंग परिचालन में अधिक रणनीतिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। 
   2. तटीय जल के साथ-साथ अंतर्देशीय जल में परिचालन करने वाले जहाजों को उनके संचालन के दौरान देनदारियों की सुरक्षा प्रदान करना। 
   3. भारत को सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) व्यवसाय के विशेष क्षेत्र में पैर जमाने में मदद करना, जिस पर वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम देशों का वर्चस्व है और वर्तमान में भारत की कोई उपस्थिति नहीं है 
   4. भारत की समुद्री मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने में भारतीय सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) सेवाएं भी मदद कर सकती हैं।

• वित्त मंत्री ने 'SAROD-Ports' (Society for Affordable Redressal of Disputes - Ports) की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी, जो एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र प्रदान करता है।
• वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में तीव्र विवाद समाधान प्रक्रिया प्रदान करने के लिए GIFT सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (IAC) की स्थापना का प्रावधान किया है।

IFSCA के बारे में-

• वित्त मंत्री ने GIFT सिटी में स्थित IFSCA के बारे में कहा कि इसने 'शिप लीज' को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया है और 'शिप लीजिंग के लिए फ्रेमवर्क' के माध्यम से जहाज वित्त और परिचालन पट्टों को सक्षम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। 
• IFSC में जहाज-पट्टा देने वाली संस्थाओं के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन और छूट की पेशकश की जाती है, जिसमें 10 साल के लिए कर अवकाश, कर होल्डिंग के दौरान कोई पूंजीगत लाभ नहीं, पांच साल के लिए स्टांप शुल्क में छूट आदि शामिल हैं। 
• इसके माध्यम से उत्पन्न आय पर अतिरिक्त छूट दी गई है। विदेशी संस्थाओं को जहाज के पट्टे के कारण भुगतान की गई रॉयल्टी या ब्याज और 100% कर छूट का आनंद लेने वाली IFSC इकाई द्वारा जहाज के हस्तांतरण पर 'कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं' लिया जाएगा।