भारतीय वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023

सन्दर्भ

• भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा में 52,156 वर्ग किमी (लगभग 130 लाख एकड़) वन क्षेत्र है। 
• ओडिशा सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से राज्य विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन में, नए कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। 
• वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार,''मानित वन की अवधारणा अब हटा दी गई है।'' 
• इस वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत एक नया कानून जोड़ा गया है कि 12 दिसंबर, 1996 से पहले किसी भी प्राधिकरण द्वारा गैर-वन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित की गई सभी वन भूमि पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।

प्रमुख बिंदु

• ओडिशा की लगभग आधी वन भूमि को 'जंगल माना जाता है' और ओडिशा सरकार की वन अधिनियम की व्याख्या से जंगलों के विनाश में तेजी आएगी। 
• यह आदेश संभवतः संसदीय समिति को दिए गए पर्यावरण मंत्रालय के आश्वासन से टकराता है लेकिन 'मानित वन' की रक्षा जारी रहेगी।
• “संशोधित अधिनियम स्पष्ट रूप से वन को निर्दिष्ट और परिभाषित करता है। 

वन अधिनियम,1980

• वन अधिनियम के तहत संरक्षण का मतलब है कि केंद्र के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 

• यह उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण मौद्रिक दंड के साथ-साथ नष्ट किए गए क्षेत्र से दोगुनी भूमि के बराबर भूखंड पर पेड़ उगाने का दायित्व भी डालता है, इस प्रकार यह वनों की कटाई को रोकने के रूप में कार्य करता है।
• वन अधिनियम,1980 जिसे अब संरक्षण और संवर्धन के रूप में अनुवादित किया गया है में निम्नलिखित सम्मिलित/शामिल हैं-
  • यह केवल उन वनों को संरक्षण प्रदान करता है जो 1980 या उसके बाद सरकारी और राजस्व रिकॉर्ड में अधिसूचित हैं। 
  • 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम का दायरा उन क्षेत्रों तक विस्तारित किया जो वन के रूप में अधिसूचित नहीं थे लेकिन वनों की "शब्दकोश" परिभाषा के अनुरूप थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

• राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे विशेषज्ञ समितियाँ बनाएँ और इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले भूमि भूखंडों की पहचान करें। 
• इस संबंध में सभी राज्यों ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे राज्यों को वन की परिभाषा से भूमि के बड़े हिस्से को परिभाषित करने या बाहर करने के लिए काफी छूट मिल गई।
• विधेयक में संशोधन लाने वाले पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि 1980 के अधिनियम में संशोधन अस्पष्टताओं को दूर करने और वन कानूनों को कहां लागू किया जा सकता है, इसकी स्पष्टता लाने के लिए आवश्यक है।
• संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि यदि अधिसूचित वन भूमि को 1980 और 1996 के बीच गैर-वन उपयोग के लिए कानूनी रूप से डायवर्ट किया गया था, जिस कारण से वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा। 
• इसका मतलब यह है कि जब तक वन भूमि को विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता तब तक इसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा।
• पर्यावरण मंत्रालय ने विधेयक के प्रावधानों की जांच के लिए गठित एक संयुक्त संसदीय समिति को स्पष्ट किया कि संशोधन 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं हैं। 
• पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, राज्य की विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचानी गई वन भूमि या " मानी गई वन भूमि" को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और इसलिए अधिनियम के प्रावधान ऐसी भूमि पर भी लागू होंगे।

भविष्य अस्पष्ट

• वन पर शोध करने वाले तुषार दास ने कहा, 1996 से, ओडिशा सरकार ने जिला स्तर पर विशेषज्ञ समितियों की मदद से लगभग 66 लाख एकड़ को 'मानित वन' के रूप में पहचाना है, लेकिन उनमें से कई को सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है; जिससे उनका भविष्य अस्पष्ट होता नजर आ रहा है।  
• कई के पास वन भूमि स्वामित्व का अधिकार भी है। इसलिए उनका भविष्य अस्पष्ट है।
• नए संशोधनों का मतलब यह है कि वन परिवर्तन पर कोई रोक नहीं होगी। वन भूमि का डायवर्जन आसान होगा। 

ओडिशा में अधिकार और डायवर्जन मुद्दे

• ओडिशा की कुल वन भूमि, राज्य की कुल वन भूमि का कम से कम 40-50% होगा। इसमें आदिवासी और वन आश्रित समूहों द्वारा प्रबंधित कई सामुदायिक वन भी हैं। 
• भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा में 52,156 वर्ग किमी (लगभग 130 लाख एकड़) वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 33.50% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्र 21.71% है।
• कोयला और खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2017-2022 के बीच खनन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 19,200 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया गया, जिसमें से लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि ओडिशा से थी।