भारत का चीनी अधिशेष

सन्दर्भ

• भारत 2021-2022 में 359 लाख टन के रिकॉर्ड के साथ ब्राजील को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष चीनी उत्पादक बन गया।
• हालाँकि, चीनी उत्पादन में संसाधनों का व्यापक उपयोग तेजी से कम हो रहा है, जिससे भविष्य में संभावित संकट पैदा हो सकता है।

• गन्ने की अत्यधिक खेती से चीनी अधिशेष के निर्यात में वृद्धि हुई है, जिससे भूजल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
• कृषि के पतन के जोखिम को रोकने के लिए, चीनी उद्योग में भूजल के अत्यधिक उपयोग को कम करना महत्वपूर्ण है।

चीनी का अधिक उत्पादन क्यों हो रहा है?

• भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और इस प्रकार इसे अपनी विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना पड़ता है।
• केंद्र सरकार एक उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) योजना प्रदान करती है, जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को न्यूनतम मूल्य देना अनिवार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को हमेशा उनकी फसल के लिए उचित लाभ मिले।
• राज्य सरकारें गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी भी देती हैं। वर्ष 2021-2022 में 110 लाख टन के रिकॉर्ड निर्यात के साथचीनी अधिशेष के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है।
• ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने वैश्विक चीनी बाजार में अन्य देशों से आगे निकलने के लिए किसानों को अत्यधिक निर्यात सब्सिडी और घरेलू समर्थन की पेशकश करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज की है।
• डब्ल्यूटीओ ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया और भारत भी अपनी अपील हार गया।

गन्ना अधिशेष का उपयोग

• चीनी अधिशेष से निपटने के लिए, भारत सरकार ने इसे इथेनॉल के उत्पादन में लगाने पर विचार किया, जो गन्ने के गुड़ या चीनी को किण्वित करके बनाया गया एक कार्बनिक यौगिक है।
• इथेनॉल, मादक पेय पदार्थों में सक्रिय घटक है और इसका उपयोग रसायन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में भी किया जाता है।

• परिवहन क्षेत्र में, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) के उपयोग से वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और विभिन्न हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक उत्सर्जन में काफी कमी आती है।
• सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने और पेट्रोल आधारित वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2003 में ईबीपी कार्यक्रम शुरू किया; यह काफी हद तक सफल रहा है।
• इसकी शुरुआत 5% की सम्मिश्रण दर हासिल करने के मामूली लक्ष्य के साथ हुई, लेकिन 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य 20% है।
• सरकार ने 2021 में इथेनॉल पर माल और सेवा कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया। उसी वर्ष, कुल उत्पादित 394 लाख टन चीनी में से लगभग 350 लाख टन को डायवर्ट कर दिया गया।
• भारत ने एक महीने में 10%इथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

अत्यधिक गन्ने की खेती से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

• गन्ने की कृषि का प्रभावजल-गहन खेती पर पड़ा है।
• गन्ने के लिए 3,000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन शीर्ष उत्पादक राज्यों को 1,000-1,200 मिमी वर्षा मिलती है, जल के सीमित संसाधनों सेभू-जल पर अधिक असर पड़ता है।
• 2022 सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट के अनुसार, 100 किलोग्राम चीनी को सिंचाई के लिए दो लाख लीटर भूजल की आवश्यकता होती है, जिससे चिंता बढ़ जाती है क्योंकि ये राज्य पहले से ही सूखा-प्रवण और भूजल-तनावग्रस्त हैं।

समस्या का समाधान क्या हैं?

• अतिरिक्त चीनी उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव स्पष्ट होने चाहिए,अधिशेष उत्पादन और निर्यात से भारी वित्तीय लाभ होता है, जो प्रति वर्ष लाखों या करोड़ों रुपये का होता है।
• एक बेहतर और अधिक टिकाऊ तरीका यह होगा कि उन प्रोत्साहनों का आकलन किया जाए और फिर उन्हें ठीक किया जाए जो अन्य फसलों की तुलना में गन्ने के पक्ष में हैं, जिससे लगातार अधिशेष होता है।
• विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए निष्पक्ष और व्यापक सब्सिडी योजनाएं शुरू करने से किसानों को विविधता लाने के साथ-साथ खेती को समान रूप से वितरित करने, मोनोकल्चर को रोकने और समान आय सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
• लाभदायक और कम संसाधन-गहन फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला की उपलब्धता महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर तनाव को कम कर सकती है।
• इसे पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार गन्ना खेती प्रथाओं द्वारा पूरक किया जाना चाहिए जो लंबे समय में समस्या से निपटने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसे भूजल को प्राथमिकता देते हैं।

• ड्रिप सिंचाई में, पानी को धीरे-धीरे लेकिन सीधे गन्ने के पौधों की जड़ों तक टपकने दिया जाता है, जिससे वर्तमान बाढ़ सिंचाई पद्धति की तुलना में पानी की खपत 70% तक कम हो जाती है।
• इस पद्धति को भारत के कई हिस्सों में पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, और सरकार ने इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी की भी पेशकश की है।
• इसके बाद, भारत को समग्र जल-बचत और प्रबंधन प्रणालियों में निवेश करने की आवश्यकता है।
• वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और नहर जैसी स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।
• भूजल उपलब्धता और वितरण के कई पहलुओं को खराब तरीके से समझा जाता है । इसलिए, भूजल अनुसंधान में निवेश पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
• जैसे-जैसे भारत कृषि क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनता जा रहा है, उसे स्थिरता को केंद्र में रखना चाहिए।

निष्कर्ष

• भारत 2021-2022 में ब्राजील को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष चीनी उत्पादक देश बन गया, लेकिन चीनी उत्पादन में संसाधनों का व्यापक उपयोग तेजी से कम हो रहा है, जिससे भविष्य में संभावित संकट पैदा हो सकता है।
• चीनी अधिशेष और गन्ने का निर्यात मुख्यतः सरकारी नीतियों, जैसे-उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) योजना और राज्य सरकार की सब्सिडी का परिणाम है।
• भारत के शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे भूजल की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

स्रोत: TheHindu