अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 

संदर्भ-

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। 

• बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सामाजिक न्याय

• बजट में चार प्रमुख वर्गों  गरीब, महिलाएं, युवा और 'अन्नदाता' (किसान) के उत्थान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
• इनकी जरूरतें, आकांक्षाएं और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि जब ये प्रगति करते हैं तो देश प्रगति करता है।

गरीब कल्याण, देश का कल्याण

• पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
• पीएम-जन धन खातों का उपयोग करने से 34 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 
• पीएम-स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की, जबकि 2.3 लाख को तीसरी बार क्रेडिट मिला है।
• विशेष रूप से ‘कमजोर जनजातीय समूहों‘(PVTG) के उत्थान के लिए ‘पीएम-जनमन योजना’ की शुरुआत की गई है।
• पीएम-विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करती है।

अन्नदाता का कल्याण

• ‘पीएम-किसान सम्मान योजना’ से 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिली। 
• ‘पीएम फसल बीमा योजना’ के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है।
• ‘इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट’ (E-NAM) ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया, जो 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापारिक सेवाएं प्रदान करता है।

नारी शक्ति के लिए प्रेरणा

• महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया।
• उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28% बढ़ गया।
• STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
• ‘पीएम आवास योजना’ के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

• कोविड चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा।
• अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।

छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली

• रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
• इससे प्रत्येक परिवार का सालाना 15000 से 18000 रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

आयुष्मान भारत

• ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

• ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।
• ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना’ ने 2.4 लाख व्यक्तियों को SHG और 60000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है।

वृद्धि, रोजगार और विकास को उत्प्रेरित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार

• 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया जाएगा।
• रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ।

आधारभूत संरचना

• बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा।

रेलवे

• लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए ‘पीएम गति शक्ति’ के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की पहचान की गई है-
1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे
2. बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे
3. उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे
• 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

• देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है।
• भारतीय विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है।

हरित ऊर्जा

• वर्ष, 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण की क्षमता स्थापित की जाएगी।
• परिवहन के लिए CNG और घरेलू उद्देश्यों के लिए PNG में संपीडित बायोगैस (CBG) का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र

• राज्यों को वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहित प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• स्थापित की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी।
• ऐसे विकास के वित्तपोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

निवेश

• वर्ष 2014-23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवाह हुआ, जो वर्ष 2005-14 के FDI प्रवाह की अपेक्षा दोगुना है।

'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार

• राज्य सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण सुधारों में सहयोग करने के लिए पचास-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

संशोधित अनुमान (RE) 2023-24

• उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं।
• कुल खर्च का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है। 
• 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास गति और औपचारिकता को दर्शाती है।
• वर्ष, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024-25

• उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 और 47.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• कर प्राप्तियाँ 26.02 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।   
• राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा।
• वर्ष, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है।
• 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 

प्रत्यक्ष कर

• वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।
• पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना हो गया है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी 2.4 गुना हो गई है।
• सरकार करदाता सेवाओं में सुधार करेगी
• वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगें वापस ले ली गईं।
• वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगें वापस ले ली गईं।
• इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
• स्टार्ट-अप, सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।
• IFSC (Indian Financial System Code) इकाइयों की आय पर कुछ कर छूट 31.03.2024 से एक वर्ष बढ़ाकर 31.03.2025 तक कर दी गई।

अप्रत्यक्ष कर

• वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।
• GST ने भारत में विखंडित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत किया है-
• वर्ष, 2023-24 में औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• जीएसटी कर आधार दोगुना हो गया है।
• राज्यों का राजस्व (राज्यों को जारी मुआवजे सहित) GST के लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) में बढ़कर 1.22 हो गया, जो GST लागू होने से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) में 0.72 था।
• GST से आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन हुआ है।
• GST ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम कर दिया।
• कम लॉजिस्टिक लागत और करों ने वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करने में मदद की, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। 

कर युक्तिकरण के प्रयास

• 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं।
• खुदरा व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई।
• पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई।
• मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर 30% से घटकर 22% हो गया।
• नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 15% है।

करदाता सेवाओं में उपलब्धियाँ

• टैक्स रिटर्न की औसत प्रोसेसिंग का समय वित्तीय वर्ष, 2013-14 के 93 दिनों से घटकर वर्तमान में 10 दिन हो गया है।
• अधिक दक्षता के लिए फेसलेस मूल्यांकन और अपील की शुरुआत की गई।
• अद्यतन आयकर रिटर्न, नया फॉर्म 26AS और पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न के लिए सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग से कर का भुगतान आसान हो गया है। 
• सीमा शुल्क में सुधार से आयात करने का समय कम हो गया है।
• अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में 47% से 71 घंटे की कटौती।
• एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 28% से 44 घंटे की कटौती।
• समुद्री बंदरगाहों पर 27% से 85 घंटे की कटौती।