इजरायली संसद ने न्यायिक सुधार बिल को कानूनी रूप दिया

चर्चा में क्यों

24 जुलाई 2023 को इजरायली संसद ने न्याय प्रणाली को आकार देने वाली योजना को मंजूरी दे दी ।

प्रमुख बिंदु

• न्यायपालिका सरकारी निर्णयों को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती की यह अनुचित हैं।
• यह बिल संसद को निर्णय बदलने की शक्ति देता है अनिर्वाचित न्यायाधीशों के अधिकार को सीमित करता है।
• न्याय मंत्री ने अनुसार संसद ने न्यायपालिका में सुधार की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में यह पहला कदम उठाया है।
• संसदीय निर्णयों को चुनौती देने की सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता को सीमित करता है
• न्यायाधीशों के चयन के तरीके में भी व्यापक बदलाव करता है।
• अनिर्वाचित न्यायाधीशों की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।
• यह कानून इजरायल में न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करता है एवं सरकार के शक्तियों में विस्तार करता है ।
• विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने एवं संसद को जजों की नियुक्ति में अधिकार देता है ।
• कानून को लेकर यह कहा गया कि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को सरकार और संसद के बराबर लाया गया है।
• नए कानून के तहत 120 सीटों वाली इस्राइली संसद में 61 सांसदों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकेगा।
• इस्राइल में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वहां शासन तंत्र में संतुलन बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

आलोचना

• यह न्यायपालिका की शक्ति कमजोर करने वाला है।
• यह सुधार उस प्रणाली को भी बदल देगा जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इससे न्यायपालिका में राजनेताओं को अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा ।
• यह इस्राइली लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे को बदल देगा ।