उदारता प्लस व्यवस्था ('leniency plus' regime)

चर्चा में क्यों

20 फरवरी,2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 'उदारता प्लस' व्यवस्था ('leniency plus' regime) को अधिसूचित किया।

प्रमुख बिंदु 

• इससे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को एक नए कार्टेल का पता लगाने वाले उपकरण (new Cartel detecting tool) को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
• इस व्यवस्था के तहत सरकार को अज्ञात कार्टेलों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी तथा एक कार्टेल को अन्य कार्टेलों के खिलाफ सूचना देनें को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
• इससे प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 में प्रासंगिक प्रावधानों को अधिसूचित करने के कदम से सीसीआई(CCI) के लिए संबंधित नियम जारी करने का मंच तैयार हो गया है।

 उदारता व्यवस्था (leniency regime)

• उदारता कार्यक्रम उन कंपनियों को दंड से आंशिक छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है जो उस कार्टेल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती हैं जिसमें उन्होंने भाग लिया है।
• इस तरह के कार्यक्रम से प्रतिस्पर्धा अधिकारियों को गुप्त कार्टेल की खोज करने और उल्लंघन के अंदरूनी सबूत प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत उदारता कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।
• इसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्टेल में शामिल किसी व्यक्ति पर कम जुर्माना लगा सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति ने कथित उल्लंघनों और ऐसे प्रकटीकरण के संबंध में पूर्ण और सच्चा खुलासा किया है।

 उदारता प्लस व्यवस्था (leniency plus' regime)

• उदारता प्लस एक अविश्वास प्रवर्तन रणनीति (antitrust enforcement strategy) है जिसका उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य अज्ञात कार्टेलों की रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• लेनिएन्सी प्लस व्यवस्था यूके, यूएस, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों  पहले से ही लागू है।
• नए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 में लेनिएन्सी प्लस व्यवस्था पेश की गई थी।
• इससे किसी उद्यम को जुर्माने में अतिरिक्त कमी मिल सकती है और सीसीआई (CCI) को कई बाजारों में कार्टेल का भंडाफोड़ करने में मदद मिल सकती है।
• इस व्यवस्था में उदारता के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ सहयोग करने वाला एक कार्टेल सदस्य उदारता कार्यवाही के दौरान किसी अन्य असंबंधित कार्टेल के अस्तित्व को प्रकट कर सकता है।
• इसके बदले में उन्हें दंड में अतिरिक्त कटौती (additional reduction in penalties) प्राप्त होती है।

सीसीआई (CCI) का मसौदा विनियमन:

• सीसीआई(CCI) ने अक्टूबर,2023 में कम जुर्माने वाले नियमों का मसौदा जारी किया था।
• यह मसौदा विनियम किसी चल रही कार्टेल जांच में किसी अन्य असंबंधित कार्टेल के विवरण का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उदारता के आवेदन की पेशकश करता है।
• उदारता प्लस के तहत एक आवेदक जिसने मौजूदा कम जुर्माना (LP) आवेदन दायर किया है और जो दूसरे कार्टेल के अस्तित्व के संबंध में पूर्ण, सच्चा और महत्वपूर्ण खुलासा करता है, वह मौद्रिक दंड में अतिरिक्त कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है।
• आवेदक को नए प्रकट किए गए कार्टेल के संबंध में 100 प्रतिशत तक या उसके बराबर जुर्माने की छूट भी मिलेगी।
• इससे उदारता प्लस व्यवस्था से आवेदकों को कई कार्टेल के संबंध में खुलासे के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सीसीआई (CCI) को कार्टेल जांच पर समय और संसाधनों की बचत करने में मदद मिलेगी।

कार्टेल (Cartel)

• कार्टेल स्वतंत्र व्यवसायों या संगठनों का एक समूह है जो किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करते हैं।
• कार्टेल एक ही उद्योग में प्रतिस्पर्धी हैं और एक दूसरे के साथ समझौते में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करके उस प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते हैं।
• कार्टेल के रणनीति में आपूर्ति में कमी, मूल्य-निर्धारण, मिलीभगत से बोली लगाना और बाजार में बदलाव करना शामिल हैं।
• कार्टेल की गतिविधियों से बढ़ी हुई कीमतों और पारदर्शिता की कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI)

• भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
• यह प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 (Competition Act, 2002) के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है। 
• इसे मार्च,2009 में गठित किया गया था।
• इसे राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) को निरस्त कर लाया गया था।

 स्रोत:the hindu