लीबिया संकट

संदर्भ-

• लीबिया के प्रधानमंत्री ने अगस्त में अपने विदेश मंत्री नजला मंगौश की इजरायली समकक्ष के साथ हुई मुलाकात पर बढ़ते हंगामे को रोकने के के लिए 28 अगस्त 2023 को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण लीबिया के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ।

मुख्य बिंदु-

• बैठक विवादास्पद है, क्योंकि लीबिया औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता नहीं देता है और इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य बनाने के फिलिस्तीनी मुद्दे पर लीबिया में व्यापक जन समर्थन है।
• बैठक पर विवाद ने लीबिया में आंतरिक राजनीतिक संकट को जन्म दिया है।
• इससे प्रधान मंत्री अब्दुलहामिद अल-दबीबा के आंतरिक आलोचकों को ऐसे समय में उनकी आलोचना करने का अवसर मिला है, जब उनकी अंतरिम सरकार का भविष्य पहले से ही सवालों के घेरे में था।

आंतरिक संघर्ष-

• 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के तख्तापलट के बाद से लीबिया में कोई स्थिर सरकार नहीं रही है। 
• प्रधानमंत्री दबीबा की अंतरिम सरकार को कुछ प्रमुख गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे एक नए एकीकृत प्रशासन के साथ बदलने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। 
• प्रदर्शनकारियों ने 28 अगस्त 2023 को लीबिया के विदेश मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया।धीरे-धीरे यह त्रिपोली के अन्य हिस्सों के साथ-साथ अन्य शहरों में भी फैल गया।
• मैंगौश के कार्यालय ने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्होंने इजरायली विदेश मंत्री कोहेन के साथ आधिकारिक बैठक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
• किंतु उनकी मुलाकात अनियोजित तरीके से हो गई, जब वह इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात कर रही थीं।
• एक इज़रायली अधिकारी ने इस बात का खंडन किया और कहा, "बैठक लीबिया में उच्चतम स्तर पर समन्वित की गई तथा लगभग दो घंटे तक चली। लीबिया के प्रधानमंत्री इज़राइल को पश्चिम और अमेरिकी प्रशासन के लिए एक संभावित पुल के रूप में देखते हैं।"
• एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि दबीबा ने अपनी अंतरिम सरकार के लिए मजबूत अमेरिकी और अन्य अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की उम्मीद में इटली से बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा था।
• सरकार को डर है कि, यदि अंतरराष्ट्रीय समर्थन कमज़ोर हो जाएगा, तो उसका शासन ख़त्म हो जाएगा।

इटली एवं यू.एन.ओ. की भूमिका-

• इटली में एक राजनयिक सूत्र ने कहा कि लीबिया और इज़राइल के विदेश मंत्रालय इटली की भागीदारी के बिना बैठक से पहले "कुछ समय के लिए" संपर्क में थे, लेकिन दोनों ने मिलने के लिए स्थान प्रदान करने में इटली की मदद मांगी थी।
• 2020 के बाद से इज़राइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में तथाकथित "अब्राहम समझौते" के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया है, जो अरब राज्यों के साथ आगे के समझौतों को एक प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्य के रूप में देखता है।

कूटनीति-

• संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रक्रिया के माध्यम से लीबिया में स्थापित अल-दबीबा की राष्ट्रीय एकता सरकार (जीएनयू) ने संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के मुख्य सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लीबिया के सहयोगी सभी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया है।
• पूर्व में स्थित लीबिया की संसद, जो जीएनयू को खारिज करती है, ने कहा कि वह इजरायली मंत्री के साथ बैठक की जांच करेगी। 
• त्रिपोली(लीबिया की राजधानी) स्थित प्रेसीडेंसी काउंसिल ने अल-दबीबा से बैठक पर स्पष्टीकरण मांगा है और एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय हाई स्टेट काउंसिल ने इसकी निंदा की है।
• आंतरिक संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति ने राष्ट्रीय चुनावों पर ध्यान केंद्रित किया है।
• अगस्त में लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा था कि मतदान के लिए एक नई एकीकृत सरकार की आवश्यकता है, जिससे दबीबा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर सवाल उठ रहे हैं।
• लीबिया में इटली की एक छोटी सैन्य टुकड़ी है, उसका तेल और गैस के क्षेत्र में अनुबंध भी है ।
• रोम स्थित राजनीतिक जोखिम परामर्श कंपनी पॉलिसी सोनार के प्रमुख फ्रांसेस्को गैलियेटी ने कहा कि बैठक की मेजबानी करके इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी का उद्देश्य इटली की राजनयिक प्रोफ़ाइल को ऊपर उठाना था, लेकिन यह कदम "एक बूमरैंग"( "a boomerang ) साबित हो गया।