प्रारंभिक परीक्षा – उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना, TRIFED मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय |
संदर्भ
- हाल ही में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास"(PTP-NER) योजना का शुभारंभ किया गया।
जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजातीय वस्तुओं की खरीद, रसद और विपणन में बेहतर दक्षता के माध्यम से, जनजातीय शिल्पकारों के लिए आजीविका का समर्थन करने के अवसरों को मजबूत करना है।
- उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी उत्पादों को इस योजना के तहत विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विपणन लिंकेज प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के प्रावधान के माध्यम से, कौशल और उद्यमशीलता विकास, सोर्सिंग और खरीद, विपणन, परिवहन और प्रचार से पीटीपी-एनईआर योजना राजस्व बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाने में जनजातीय शिल्पकारों की सहायता करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत, जनजातीय प्राप्तकर्ताओं के लिए बाजार की जरूरतों के अनुरूप नियमित डिजाइन और कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किये जायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत 18 अप्रैल, 2023 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन किया जायेगा।
- जनजातीय कारीगर मेला के आयोजन के माध्यम से, इस योजना के तहत जनजातीय कारीगरों/निर्माताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा
- जनजातीय कारीगर मेला का आयोजन, जिला प्रशासन और क्षेत्र में काम करने वाले अन्य प्रासंगिक संगठनों/विभागों आदि के परामर्श और सहायता से किया जाएगा।
- इस योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय डाक विभाग लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा।
- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इस योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)
- TRIFED की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
- यह जनजातियों के लिए उनके उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधाप्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के माध्यम से सशक्त बनाना है।
- इसका उद्देश्य धातु शिल्प, जनजातीय वस्त्र, जनजातीय चित्रों और मिट्टी के बर्तनों जैसे जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास है, जिन पर आदिवासी अपनी आय के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत अधिक निर्भर हैं।
- इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन और किसी विशेष गतिविधि को करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से जनजातीय लोगों की क्षमता निर्माण भी शामिल है।
|