भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी

चर्चा में क्यों 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को  27 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• इस समझौते पर 2 नवंबर, 2023 को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और इटली की ओर से विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए थे।
• इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों, कुशल कामगारों, कारोबारियों और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा।
• इससे दोनों देशों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी।
• यह समझौता अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के तंत्रों सहित वर्तमान इतालवी वीज़ा व्यवस्था को परिमित करता है जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम आवाजाही मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं।

 प्रमुख प्रावधान:

• इटली में शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी।
• इटली व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर इंटर्नशिप और पाठ्यचर्या इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता हैं, जिससे भारतीय विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं को इटली में कौशल/प्रशिक्षण मानकों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
• इटली कामगारों के लिए फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर मौसमी (या नॉन सीजनल) भारतीय कामगारों का कोटा आरक्षित किया है (गैर-मौसमी कामगारों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12000 है)।
• इसके अतिरिक्त इटली ने फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय कामगारों का कोटा आरक्षित किया है (मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है)।
• फ्लो डिक्री के तहत इटली ने 2023-2025 तक मौसमी और गैर-मौसमी दोनों कामगारों के लिए वृद्धिशील आरक्षित कोटे की पेशकश की गयी है।
• इसके अतिरिक्त यह समझौता आवाजाही, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की भर्ती की सुविधा प्रदान करता है ।
• इस समझौतों के माध्यम से भारत और इटली के बीच आवाजाही को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) के तहत चर्चा की जाएगी। 
• यह समझौता संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है जो समय-समय पर आभासी या वास्तविक रूप से बैठक करेगा और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
• संयुक्त कार्य समूह उपयुक्त जानकारी साझा करेगा एवं  समझौते  के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगा।
• संयुक्त कार्य समूह इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार सभी उचित प्रस्तावों पर चर्चा भी करेगा।

स्रोत : PIB