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न्यूनतम आयात मूल्य 

प्रारंभिक परीक्षा - न्यूनतम आयात मूल्य
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र 2 - सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

सन्दर्भ 

  • हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया। 
  • विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि अगर सेब की कीमत 50 रुपये किलो से कम है तो उसके आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य 

  • न्यूनतम आयात मूल्य के निर्धारण के बाद 50 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाले सेब का आयात नहीं किया जा सकता है। 
  • इसका उद्देश्य अन्य देशों से सेब के कर-मुक्त आयात को रोककर स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें एक समान अवसर सुनिश्चित करना है।
  • यह सस्ते आयातित सेबों की आपूर्ति को कम करके स्थानीय बाजार में सेब की कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा।
  • यह स्थिरता स्थानीय किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में सक्षम बनाएगी।
  • विदेशों से सेब के सस्ते आयात के चलते घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था।
  • न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त भूटान से होने वाले आयात पर लागू नहीं होगी।

न्यूनतम आयात मूल्य

  • न्यूनतम आयात मूल्य, घरेलू किसानों को सस्ते आयात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। 
  • न्यूनतम आयात मूल्य वह कीमत है जिससे कम कीमत होने पर किसी वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता है। 
  • इससे सस्ते आयात पर रोक लगायी जाती है जिससे स्थानीय बाजार में अच्छे भाव के कारण स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
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