प्रारम्भिक परीक्षा - राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक, समसामयिकी मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र- 2 |
चर्चा ने क्यों ?
राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पेश किया, जो राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन के साथ कवर करने का प्रयास करता है।
बिल क्या है ?
बिल के प्रमुख प्रावधान क्या हैं ?
इस साल अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया था।
राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 25 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करके मनरेगा के 100 दिनों की पूर्ति करेगा।
इसके बाद, सरकार पात्र व्यक्तियों को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी।
रोजगार की गारंटी: रोजगार के अधिकार में कहा गया है कि शहरी या ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम के बाद न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ‘साप्ताहिक या किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं’ किया जाना चाहिए।
अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य एक कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्त करेगा - जो ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हीं होगा और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के एक कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करेगा।
इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य स्थल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जहां भी जॉब कार्ड पंजीकृत है, उसके पांच किलोमीटर के दायरे में है।
यदि कार्यक्रम अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदक साप्ताहिक आधार पर बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा और यह किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं होगा।
गारंटी शुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन: निर्धारित पात्रता के साथ वृद्धावस्था/विशेष रूप से दिव्यांग/विधवा/एकल महिला की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा।
यह आधार दर से दो किस्तों में बढ़ेगी 2024-2025 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2024 के जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत।
बिल की आवश्यकता
प्रश्न: राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक 125 दिनों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ? (a) केवल एक उत्तर(a) मुख्य परीक्षा प्रश्न: राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 गरीबी निवारण में कितना कारगर होगा ? परीक्षण कीजिए । |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस