मेरा बिल मेरा अधिकार

संदर्भ-

भारत सरकार अपनी एक महत्‍वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्‍त खरीद का इनवॉयस/ GSTबिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने जा रही है।

उद्देश्य-

• योजना का खास उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है। 
• साथ ही इस योजना द्वारा आम जनता के व्‍यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्‍त विक्रेताओं से बिल मांगने को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें।

प्रमुख बिंदु-

• यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी।
• यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की जाएगी।
• इनवॉयस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
• इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी जीएसटी बिल अपलोड किए जा सकते हैं।
• भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, चाहे उनका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोई भी क्‍यों न हो। 
• किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस अपलोड किए जा सकते हैं।  
• विजेता इनवॉयस का चयन नियमित अंतराल (मासिक/तिमाही) पर रैंडम ड्रॉ विधि द्वारा किया जाएगा।
• ड्रॉ की अवधि और पुरस्कारों का स्‍वरूप-

• पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) इनवॉयस जो अगले महीने की 5 तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड किए जाएंगे; वे ही मासिक ड्रॉ के लिए पात्र होंगे।
• बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 03 महीनों में अपलोड किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही बंपर ड्रॉ निकाला जाएगा।
• इनवॉयस अपलोड करते समय प्रतिभागियों को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे-

• निष्क्रिय या नकली GSTIN वाले डुप्लिकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। 
• यह पायलट योजना 12 माह की अवधि तक चलेगी।