नए भारतीय मिशन

(प्रारंभिक परीक्षा- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय राजनयिक मिशन खोलने को मंजूरी प्रदान की है। पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य दोनों ने वर्ष 2006 में भारत में राजनयिक मिशन स्थापित किये थे। विदित है कि सरकार ने वर्ष 2018 में 18 मिशन खोलने की घोषणा की थी। हालाँकि, उनमें से सभी को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है।

कार्यान्वयन रणनीति

• इन देशों में भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहभागिता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
• साथ ही, इससे जन से जन संपर्क को मज़बूत करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुँच को बढ़ावा देने और भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों के लिये समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।
• इन देशों में भारतीय मिशन वहाँ के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा के लिये बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे।

उद्देश्य

• भारत की विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ सहभागिता के माध्यम से भारत की तरक्की और विकास के लिये एक अनुकूल वातावरण बनाना है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में भारतीय मिशन और पोस्ट मौजूद हैं, जो साझेदार देशों के साथ संबंधों के वाहक के तौर पर कार्य करते हैं।
• इन तीन नए भारतीय मिशनों को खोलने का फैसला 'सबका साथ सबका विकास' या तरक्की व विकास को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है।
• भारत की अधिक राजनयिक उपस्थिति अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों को बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगी।
• इसके अतिरिक्त, यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोज़गार को बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होगा।

राजनयिक मिशनों के प्रकार

दूतावास (Embassy)

दूतावास एक राजनयिक मिशन होता है जो आम तौर पर दूसरे देश की राजधानी शहर में स्थित होता है। यह कॉन्सुलर (Consular) सेवाओं सहित कई अन्य सेवाएँ प्रदान करता है। राजदूत एक राज्य प्रमुख का दूसरे देश में प्रतिनिधि होता है और इसलिये यह कॉन्सुल (वाणिज्यक दूत) से अलग होता है। एक देश से दूसरे देश में केवल एक ही राजदूत हो सकता है, जबकि कॉन्सुल कई हो सकते हैं।

उच्चायोग/हाई कमीशन (High Commissions)

उच्चायोग एक राष्ट्रमंडल देश का दूसरे राष्ट्रमंडल देश में स्थित दूतावास/राजनयिक मिशन है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र के सदस्य के रूप में अन्य राष्ट्रमंडल सदस्यों की राजधानियों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को उच्चायोग के रूप में जाना जाता है।

सहायक उच्चायोग (Assistant High Commissions)

राष्ट्रमंडल देशों के राजधानियों से इतर अन्य प्रमुख शहरों में स्थित अपने कुछ कॉन्सुलर मिशनों (Consular Missions) को भारत ‘सहायक उच्चायोग’ कहता है।

महावाणिज्यिक दूतावास (Consulates-General)

महावाणिज्यिक दूतावास एक ऐसा राजनयिक मिशन है जो आमतौर पर राजधानी शहर के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में स्थित होता है और कॉन्सुलर सेवाओं की एक पूरी शृंखला प्रदान करता है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम व एडिनबर्ग और श्रीलंका के हंबनटोटा शहर में स्थित कॉन्सुलर मिशनों को ‘वाणिज्य दूतावास-जनरल’ के नाम से जाना जाता है।

वाणिज्यिक दूतावास (Consulate)

वाणिज्यिक दूतावास एक ऐसा राजनयिक मिशन है जो महावाणिज्य दूतावास के समान ही है, परंतु यह सेवाओं की एक पूरी शृंखला प्रदान नहीं कर सकता। वाणिज्यिक दूतावास एक राज्य की सरकार का दूसरे देश में एक आधिकारिक प्रतिनिधि होता है। यह आम तौर पर अपने देश के नागरिकों की सहायता व सुरक्षा करने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच व्यापार व मित्रता को सुविधाजनक बनाने के लिये कार्य करता है।

मानद वाणिज्यिक दूतावास (Honorary Consul)

मानद वाणिज्यिक दूतावास एक राजनयिक मिशन है, जो केवल सीमित सेवाएँ प्रदान करता है।

स्थायी मिशन (Permanent Mission)

स्थायी मिशन किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिये एक राजनयिक मिशन है।